चितवन । भरतपुर महानगरपालिका र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले मिलेर काम गर्ने भएका छन् ।  यसका लागि महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल र कोषका कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेबीच बिहीबार छलफल भएको छ । महानगरका युवाहरुलाई लगानी गरी रोजगारी प्रदान गर्न सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
महानगरपालिकाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएकाले कोषको प्रस्तावमा सकारात्मक रहेको प्रमुख दाहालले बताइन ।
महानगरले स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत व्यवसाय गर्न चाहने उद्यमीलाई ब्याज तिर्ने गरी कर्जा दिने गरेको छ । कोषले सुरक्षण कार्यक्रममार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको लघु तथा विपन्न वर्ग कर्जा, कृषि कर्जा, साना मझौला उद्यम कर्जा लगायतका अन्य विविध कर्जाहरुको सुरक्षण गर्दै आइरहेको अधिकृत घिमिरेले बताए ।
सूचना प्रविधि तालिमका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विनाधितो अधिकतम  ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा ३ वर्ष अवधिको लागि प्रशिक्षार्थीले प्राप्त गर्नेछन् । उक्त कर्जाको सुरक्षण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्ने समझदारी छ ।
कर्जाको पहिलो वर्षको ब्याज र कर्जा सुरक्षण शुल्कमा महानगरको अनुदान रहने प्रस्तावनामा उल्लेख छ । अनुदान प्रयोजनका लागि महानगरले आफ्नो क्षेत्र भित्रका प्रशिक्षार्थीमा प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम सुरक्षण कोषको रुपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सुरक्षण कोषको स्वामित्व महानगरमा नै रहने र कोषको सुरक्षण दायित्व समाप्त भए पश्चात बाँकी रकम महानगरमा नै फिर्ता हुने गरी कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित कार्यक्रमबाट प्रशिक्षार्थीले तालिमका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट  सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । तालिम पश्चात रोजगारीको सुनिश्चितता हुने,  युवा जनशक्ति पलायन रोकिने र विदेशी मुद्रा आर्जन हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपेन्द्र पौडेल र कोषका कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।