काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएबापत महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै काटिएको लाइन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले जडान गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । तर त्यसको भोलिपल्ट बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले भने पत्र नआएको भन्दै लाइन जोड्ने निर्णय गर्न अस्वीकार गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयको पत्र प्राधिकरणमा बिहिबार अपराह्न ३ बजे पुगेको थियो । पत्र पाएलगत्तै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जामन्त्री एवं प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष शक्तिबहादुर बस्नेतलाई शुक्रबार बिहानका लागि बैठक राख्‍न लगाएका थिए । प्राधिकरणले पुस ६ गतेयता २४ उद्योगको लाइन काटेको थियो। तीमध्ये एउटा उद्योगको भने किस्ता तिरेपछि यसअघि नै जडान गरिएको थियो । सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार प्राधिकरणको व्यवस्थापनले लाइन जडानको तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा पुस ६ गते जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । जगदम्बा स्टिलले ४ अर्ब १४ करोड, घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको हो । यस्तै, पुस ८ गते सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटिएको थियो ।
लक्ष्मी स्टिलले ७४ करोड १० लाख, सर्वोत्तम सिमेन्टले ६८ करोड ९० लाख, अशोक स्टिले ७४ करोड ५० लाख, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालिले ६१ करोड २० लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको प्राधिकरणको हिसाब छ । यस्तै, पुस १३ गते बाबा जुट मिल, निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, घराना फुड्स, नारायणी स्पात, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र बुटवल सिमेन्टको लाइन काटिएको थियो । पछिल्लोपटक पुस २३ गते प्राधिकरणले हुलास स्टिलको लाइन काटेको प्राधिकरणले बक्यौताको किस्ता तिरेपछि हिमाल आइरनको भने जोडिदिएको थियो । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवाद छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र उद्योगसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सदस्य छन् ।