ललितपुर । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका प्रतिनिधिले  ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर स्थानीय तहलाई विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि आएको रकम उपर पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका छन् । 
ऊर्जा , जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पुगेर उनीहरूले  नगरपालिकाहरूलाई प्राप्त बीलमा उल्लेखित रकम तथ्यपरक नभएको र धेरै वर्ष अघिदेखिको बक्यौता भएको जिकिर गरे । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले  भने, ‘कहिले देखिको बील हो भन्ने पनि थाहा छैन, कसरी त्यति उठ्यो भन्ने पनि थाहा छैन, यो बिलले स्थानीय तहको ढाड सेक्छ, यसमा छलफल गरेर अघि बढौँ ।’ 
फोरमका अध्यक्ष महर्जनले काठमाडौं उपत्यकालाई उज्यालोसहित सुरक्षित बनाउने अभियानमा लागेका जनप्रतिनिधि बीलमा उल्लेख भएको रकम देखेपछि निराश भएको बताए । उनले भने, ‘अलि अलि गरेर तिरौँ भने पनि बेरुजु आउने संभावना हुन्छ, बेरुजु नआउने गरी कट अफ टाइमको आधारमा तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्‍यो ।’
दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले १८ करोड आन्तरिक बजेट हुनेले २ करोडको विद्युत बक्यौता कसरी तिर्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘हामीलाई कस्तो फसाद प¥यो, पैसा नतिरौं लाइन काटिएला भन्ने पीर, तिरौं कसरी तिर्ने ?’
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले जतिसक्दो छिटो विद्युत महसुल बक्यौताको टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए । थाहै नभएको बील तिर्नु भन्दै आएको पत्रले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निकै समस्या भएको उनको भनाई थियो । 
काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरम काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका १८ वटा नगरपालिकाहरूको संस्था हो । फोरममा काठमाडौं र ललितपुर गरी दुई महानगर छन् । 
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख अनिता लामाले स्थानीय तहलाई प्राधिकरणले तथ्यपरक नभएको र धेरै अघिदेखिको  विद्युत महसुलको बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि स्थानीय तहमा आतंक र त्रासदी फैलिएका बताइन् । उनले भनिन् , ‘नयाँ कुरा केही सोच्न सकिएन, बत्ती र बक्यौतामा मात्रै ध्यान गयो, नयाँ विषयले प्रवेश पाएन ।’
मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठले बेहिसाब, थाहै नभएको मितिदेखिको विद्युत बक्यौताले सबै स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो पारेको बताए । उनले भने, ‘साना नगरपालिका , जसको कमाई धेरै छैन, उनीहरुको लागि त यो सम्भव छैन ।’ 
काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको गोकर्णेश्वरमा बसेको छैठौ बैठकलले विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत महसुलको बक्यौता तिर्न आएको पत्रको बारेमा उmर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुरुप फोरमका पदाधिकारीसहित सदस्यहरू ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेट्न उmर्जा मन्त्रालय गएका हुन् । 

‘स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन पछिको रकम किस्ताबन्दीमा तिर्छौै’
उपत्यका मेयर्स फोरमले स्थानीय तह निर्वाच २०७४ पछि विद्युत महसुल बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने बताएको छ । 
ऊर्जा , जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई भेट्न मन्त्रालय पुगेका फोरमका पदाधिकारी र सदस्यले उक्त कुरा बताएका हुन् । मेयर्स फोरमका अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ पछिको शुल्क तिर्न स्थानीय जवाफदेही हुने बताए । उनले भने, ‘हामी निर्वाचित भएर आएपछिको तिर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ, अर्को कुरा, तिर्दा खेरी बेरुजु आउने गरी तिर्न सक्दैनौं ।’ सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख  सरिता तिमसिना (भट्टराई) ले कटअफ डेटका आधारमा स्थानीय तहलाई बक्यौता तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताइन् ।
यो विषयलाई जतिसक्दो छिटो टुङग्याउनुपर्ने धारणा उनको थियो । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामाले विद्युत महसुलको बक्यौता भेरिफिकेसन गर्ने काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने बताइन् । 

ऊर्जा मन्त्रीले भने, ‘एकपटक अर्थ मन्त्रालय जानुस्’ 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत महसुल बक्यौताको बारेमा छलफल गर्न काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई अर्थ मन्त्रालय जान अनुरोध गरेका छन् ।  मन्त्री बस्नेतले यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग यस विषयमा पटक पटक छलफल गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले मात्रै भनेर भएन, एकपटक गएर कुरा गरौँ, आफैंले कुरा गर्दा बोध हुन सक्छ, जीवन्त हुन्छ ।’ विद्युत प्राधिकरणलाई आर्थिक भार रहेको बताउँदै भने, ‘सिंचाईका लागि प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ र कम युनिट बाल्नेलाई निशुल्क बत्ती बाल्न दिनुपर्ने अवस्थाका कारण प्राधिकरणलाई धेरै गाह्रो छ ।’ निःशुल्क र कम शुल्कमा बत्ती बाल्नेको संख्या धेरै भएको उनले बताए । जलविद्युतमा नेपाल अहिले नै पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भार नभएको विद्युत किन्नका लागि अर्बौ आवश्यता पर्ने उनको भनाई थियो । अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्दा  केही यो विषयको समाधान निस्कन सक्ने उनले बताए । भने, ‘मिलेर जाउँ,कुनै टुंगोमा पुगिन्छ ।’ मन्त्री बस्नेतले स्थानीय तहको विद्युत महसुलको सन्दर्भमा प्राधिकरणको नियमावली शंसोधन वा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट अघि बढ्न सकिने अर्को बाटो पनि भएको बताए ।