काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर दुईदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै देशका  परराष्ट्रमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा दुई देशबीच दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने विषयहरूमा सम्झौता भएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर दुईदिने नेपाल भ्रमणमा बिहीवार नेपाल आएका हुन्। उनी र नेपाली परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदबीच द्विपक्षीय हितबारे गहन छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । जयशङ्करले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग शिष्टाचार भेटघाट पनि गरेका थिए । त्यसपछि उनी राजधानी काठमाडौंको एउटा पाँचतारे होटलमा आयोजित दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा सहभागी भए । उक्त बैठकले झन्डै आठ महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा समेत गरेको छ । 

नेपाल र भारतबीच भएका सहमति
परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले द्विपक्षीय हित र दुई देशका कतिपय साझा विषयबारे आपसमा छलफल गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘हामीले आर्थिक सम्बन्ध, कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृति र राजनीतिक मुद्दालगायतका विषयगत क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षबारे छलफल गर्‍यौँ ।’
उक्त बैठकको दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गरेका थिए । संयुक्त आयोगको बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले भने, “यस क्रममा ृबैठकमो नेपाल र भारतको समग्र विषयहरूलाई समीक्षा गर्ने र आगामी दिनमा सम्बन्धलाई कसरी अझ सुदृढ बनाउने भन्ने सिलसिलामा छलफलहरू भएका छन् ।” उनले नेपाल र भातबीच ‘कनेक्टिभिटी’, जलविद्युत् व्यापारलगायतका चारवटा सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएको बताए । राईले १३२ केभी तीनवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको पनि उद्घाटन भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतले नेपाललाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दिने एउटा अनुदानबारे पनि सहमति भएको छ ।

सामुदायिक विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौता
दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कतिपयले आलोचना गरिरहेको एउटा अनुदानसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।  नेपालको अर्थ मन्त्रालयले जनाए अनुसार “उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनासम्बन्धी अनुदान सहायता सम्झौता”मा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त सम्झौता अन्तर्गत भारतले सीधै स्थानीय तह वा स्थानीयस्तरका संस्थाहरूलाई २० करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान दिनसक्ने भन्दै कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “यस सम्झौताअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा नेरु २० करोड हुनेछ। सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण भएको छ ।” “गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधानमा सहमति भएको छ।”

मन्त्रालयका अनुसार स्वीकृत आयोजना सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सम्बन्धित तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन हुनेछ ।
त्यस्तै भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यतः गाउँपालिकाले पाँच प्रतिशत एवं नगरपालिकाले १० प्रतिशत ‘काउन्टरपार्ट फन्ड’ व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि त्यसमा छ । यद्यपि विशेष अवस्थामा त्यस्तो रकम राख्नु नपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ।” त्यस्तो सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको रहनेछ । यस्तै खालको सन् २००८ मा भएको र गत अगस्टमा नवीकरण भएको साना विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौतालाई अहिलेको सम्झौताले प्रतिस्थापन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालका तर्फबाट अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमति
नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी एउटा दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवहरूले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । आगामी १० वर्षमा १०,००० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले बिहीवार भएको हस्ताक्षरसँगै पूर्णता पाएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत जेठमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा उक्त ऊर्जा व्यापार सहमति भएको थियो । भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले नेपालबाट विद्युत् आयातसम्बन्धी उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको बताइएको छ ।
उक्त सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् खरिद(बिक्री सम्झौता गरी नेपाली बिजुली लिने छन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात वा निर्यात गर्न सक्ने छन् । नेपालले आगामी १२ वर्षमा कुल २८,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीति बनाएको छ । त्यसमध्ये १३,००० मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५,००० मेगावाट भारत लगायतका देशमा निर्यातका लागि हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिले जयशङ्करसँग के भने ?
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले शीतल निवासमा शिष्टाचार भेट गरे । “सो अवसरमा नेपाल र गणतन्त्र भारतबीच रहिआएको द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा कुराकानी भयो,” उक्त भेटघाटपछि राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “उक्त कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नेपाल र भारतलाई शताब्दीदेखि प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाहरूले जोडेको हुँदा यी दुई देशका जनताको बृहत् हितका लागि यी सम्पदाहरूको परिचालन र संरक्षण आवश्यक रहेको कुरा बताउनुभयो ।” “साथै उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण हाल नेपाल लगायत विश्वमै परेको प्रभावका सम्बन्धमा सबैले गम्भीरतापूर्वक लिन र हिमाल लगायत वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक पहलमा जोड दिनुभयो” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले के भने ?
जयशङ्करले बिहीवारै प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् । उक्त भेटमा द्विपक्षीय हितका विषयमा चर्चा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत् जानकारी दिएका छन् । उनले भारतका विदेशमन्त्रीलाई आफ्नो कार्यालयमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै द्विपक्षीय हितबारे कुराकानी भएको जनाएका हुन् ।  प्रचण्डले एक्समा लेखेका छन्, “हामीबीचे सदियौँ पुरानो, अनुपम र बहुआयामिक नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा ठोस विचार आदानप्रदान भयो ।” प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि भेटमा द्विपक्षीय सहकार्य र आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको जनाएको छ ।
भेटमा प्रचण्डले आफ्नो पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनबारे नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहाकार रुपक सापकोटाले जानकारी दिएका छन् । 

जयशङ्करले के भने ?
बैठकपछि भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, “सातौँ भारत–नेपाल संयुक्त आयोगको विस्तृत एवं फलदायी बैठक मेरा समकक्षी एनपी साउदसँग सहअध्यक्षता गर्दै सम्पन्न भयो ।”
“हाम्रो छलफल विशेषगरी हाम्रो समग्र द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध, भूमि, रेल र हवाई कनेक्टिभिटी परियोजना, सुरक्षा सहकार्य, कृषि, ऊर्जा, जलस्रोत, विपद् व्यवस्थापन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, सांस्कृतिक आदानप्रदान र विकास साझेदारीमा केन्द्रित थियो ।” उनले थप लेखेका छन्, “उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयन, दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा सहकार्य, मुनाल स्याटेलाइटसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो । सोही अवसरमा जाजरकोटका भूकम्प पीडितका लागि पाँचौँ चरणको राहत सामग्री हस्तान्तरण गरियो । साथै हामीले तीनवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त उद्घाटन गर्‍यौँ ।”