काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) मा उत्पन्न समस्याबारे तत्काल छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आज समितिको बैठसमितिमा सभापति भानुभक्त जोशीले केएमसीले आवासीय चिकित्सक डा. विशद दाहाललाई निलम्बन गरेको र आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएको विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको हो ।  उनले आवश्यक परेको खण्डमा काठमाडौं मेडिकल कलेजमा समितिले अनुगमन गर्नेगरी छलफल गर्ने भन्दै भोलिको बैठकमा यसबारे सबै सदस्यसँग छलफल गर्ने बताए ।  उनले भने, ‘डा. विशद दाहाललाई कलेजले निलम्बन गर्यो, त्यो काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तरगतको कलेज रहेछ । डिन कार्यालयले यस्तो नगर्न आफूभन्दा तलको निकाय कलेजलाई फुकुवा गर्न, पठनपाठनमा जान दिनका लागि भन्दा डिन कार्यालय पनि मानेन, त्यसपछि चिकित्सा शिक्षाआयोगको कुरा पनि नमानेको हुनाले अहिले त्यहाँ आन्दोलन भएको हो ।’ अहिले डाक्टरहरु आन्दोलनमा रहेको भन्दै उनले यस कुराको प्रारम्भिक संवाद सचिवले आजै त्यस घटनाको खोजीनीति गर्नको लागि सुझाव दिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘मन्त्रालयको यसमा ध्यानाकर्षण गराएर आजै त्यसबारे तत्काल खोजी गर्न र त्यहाँ अप्रिय घटना नघटोस् भनेर वातावरण सहज बनाउन मन्त्रालयले पहल गरोस् र त्यो सबै निवेदन समितिमा विस्तृत ढङ्गले छलफल गर्ने छौं’ उनले भने, ‘आवश्यक पर्यो भने काठमाडौं मेडिकल कलेजमा समितिले अनुगमन गर्ने गरी छलफल गर्नेछौं ।’

बैठकमा समिति सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले मेडिकल कलेजले आवश्यकभन्दा बढी बाहिर काम लगाएको भन्दै त्यसबारे प्रश्न उठाउँदा आवासीय चिकित्सक डा. विशद दाहाललाई कारबाही गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।  उनले भनिन्, ‘आवासीय चिकित्सकहरु भनेको काम गर्दै पढ्ने हो । अस्पतालभित्र विभिन्न डिपार्टमेन्टमा रोटेशन हुन्छ, र त्यही मेडिकल कलेजअन्तरगत पठाइने गरिन्छ । तर यहाँ के गरिएछ भने आवासीय चिकित्सकहरुको आधाभन्दा बढी समय खर्च हुनेगरी कामको पूर्व जानकारी पनि नदिइकन, बाध्य हुनेगरी पठाइँदो रहेछ ।’

यसको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै अस्पतालभित्र काम गर्दै पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने भनेर माग राख्दा डा. विशद दाहाललाई अपराधी जसरी जानकारी पनि नगराइकन स्पष्टीकरणको मौका नदिइ एक महिनाको लागि निलम्बन गरिएको उनले उल्लेख गरिन् । कलेज प्रशासनले कलेजको नीतिविरुद्ध विज्ञप्तिमार्फत डा. दाहाललाई एक महिनाका लागि निलम्बन गरेको घोषणा गरिएको थियो । तर त्यसको विरोध भएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयले डा. दाहालको निलम्बन स्थगन गर्दै ३ दिनभित्र राय दिन कलेजलाई भनेको थियो ।

आज समितिमा नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो ।