काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुलाई स्थानीय तहको मातहतमा नराखी प्रदेश अथवा शिक्षा विभागको मातहतमा रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । आवश्यकता परे संविधान नै संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको हो ।  संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सदस्यहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा महासंघ र शिक्षक युनियनका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका सहभागी शिक्षक प्रतिनिधिहरुले अधिकार, सुविधा र वृत्तिविकासका हकमा स्थानीय तहले शिक्षकको मनोभावना नबुझ्दाको असर समग्र शैक्षिक प्रणालीमा पर्ने भन्दै सतर्क गराए । 
नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमलादेवी तुलाधरले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरुलाई स्थानीय तह मातहतमा राख्न नहुने बताइन । 

शिक्षकहरुलाई स्थानीय तह मातहत राखेर कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिँदा आग्रह, पूर्वाग्रहका साथ कारबाही गरिने तथा स्थानीय तहहरुका कारण शिक्षकहरु पीडित हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन् । उनले आवश्यकता परे संविधान नै संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन । 
उनले भनिन्, ‘संविधानको कुरा गरिरहँदाखेरी, स्थानीय तहमा शिक्षकहरु बस्न मानेनन् भन्ने एउटा असाध्यै तपाईहरुलाई पनि गाह्रो परिराखेको, आफैंले बनाएको संविधान, फेरि कसरी ब्याक हुने ? त्यो ब्याक हुँदाखेरी के हुने ? होइन नि त्यस्तो । संविधान राम्रो हुन्छ भनेर बनाइयो । तर, बनाउँदै गर्दाखेरी राम्रै भएको संविधान, ऐन, नियम, कानूनहरु अभ्यास हुँदै जाँदाखेरी बेठिक हुँदै गयो भने त्यसलाई संशोधन पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । संशोधन नै गर्नुहुन्न भन्ने कुरो होइन ।’ 
तुलाधरले शिक्षकहरुले स्थानीय तहको मातहतमा राख्दा दुःख पाइरहेको र आग्रह पूर्वाग्रहमा परेको उल्लेख गर्दै प्रदेश अथवा शिक्षा विभागको मातहतमा राखेमा राम्रो हुने धारणा राखिन् । 

‘शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कुरो स्थानीय तहलाई दिँदाखेरी त्यहाँ त गर्नुपर्नेलाई कारबाही नभइ नगर्नुपर्नेलाई चाहिँ कारबाही हुनसक्छ । विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह, नजिकको नाता, सम्बन्धको कारणले टसल बढ्ने, ढाकछोप हुने, निष्कासन वा कारबाही गर्नुपर्ने शिक्षक चाहिँ बचेर अर्कोलाई मार पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्थानीय तहभन्दा अलिकति माथि प्रदेश अथवा शिक्षा विभागसम्म पु¥याइदियो भने अलि राम्रो हुन्छ,’ तुलाधरले भनिन् ।
तुलाधरले आफूहरुले स्थानीय तहको अधिकारलाई खोस्न नखोजेको स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहहरुबाट शिक्षकमाथि भइरहेको विभेदकारी व्यवहार र दिएको दुःखलाई मध्यनजर गरेरै शिक्षकहरुलाई प्रदेश वा विभाग मातहतमा राख्नुपर्ने माग गरेको बताइन । 
‘स्थानीय सरकारको अधिकार भसक्कै खोसेर महासंघले स्थानीय सरकारलाई पूरै खुइल्याउन खोजेको होइन । उहाँहरुकै अभ्यासहरु, काम कारबाहीहरु गलत मनसायको साथ अगाडि बढेको अवस्था, दुःख दिइराखेको अवस्था र शिक्षकहरुले दुःख पाइराखेको कारणले गर्दा हामीले यो विषयलाई जोडदारले उठाउन परेको हो,’ उनले भनिन् । 

महासंघले शिक्षक–कर्मचारीको रजिष्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासमा काम गर्न एउटा शिक्षण काउन्सिल बनाउन समेत माग गरेको छ । त्यस्तै, यसअघि तत्कालिन शिक्षक छनोट समिति वा आयोगद्वारा सोझै प्रावि द्वितीय, निमावि द्वितीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरेका र त्यही पदबाट बढुवा भएका शिक्षकहरुको हकमा उनीहरुको पद अनुसार समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि महासंघको माग छ । 
अर्थ मन्त्रालय नै शिक्षकहरुको लागि बाधा बन्दै आएको तुलाधरको आरोप छ । 
उनले भनिन्, ‘माननीयज्युहरुको भनाई धेरै के देखिन्छ भन्दा अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने चिजहरु हामी गर्न सक्छौं । त्योभन्दा बढ्दा अलि सकिदैन कि भन्नेतिर नपन्छिइदिनु होला । अर्थ मन्त्रालय नै हाम्रो बाधक भइराखेको हुनाले यहाँहरुले अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोतहरु कसरी जुटाउने ? कहाँ–कहाँबाट जुट्छन् ? कुन–कुन तरिकाले जुट्छ ? त्यो तरिकाले तपाईहरुले पनि सहयोग गरिदिनु हुन, हामी पनि कोसिस गर्नेगरी त्यो तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ ।’
शिक्षकको सुविधायुक्त उपचारका लागि शिक्षक अस्पतालको प्रबन्ध गर्ने र शिक्षकको आचरण, विभागीय सजाय, बर्खास्तीजस्ता कुरा नियमावलीमा राख्नेगरी अघि बढ्न महासंघको सुझाव रहेको महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । 
विद्यालय बन्द गर्ने र सञ्चालन गर्ने निणर्य सबै स्थानीय तहलाई दिन खोजिएको प्रति त्यसलाई कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश कानून बमोजिम प्रस्ताव गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । यस्तै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा राजनीतिक पक्षधरताको आधारमा चलखेल हुँदै आएको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।

महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘अहिले थुप्रै स्थानीय तहहरुमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक आफ्नो अनुकूल नियुक्त गर्ने, घटुवा गर्ने विविध कुराहरु भएको छ । त्यसलाई रोक्ने एउटै उपाय भनेको प्रधानाध्यापक पद शिक्षक सेवा आयोगबाट माग गर्ने र पाँच वर्ष थाई सेवा गरेका सम्बन्धित तहमा स्थायी भएका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आयोगबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रचलनको सिफरिस गर्यौं भने राजनैतिक पक्षधरताको आधारमा हुने चलखेल बन्द हुन्छन् । त्यसरी गएको प्रधानाध्यापकसँग आत्मविश्वास पनि हुन्छ र राम्रोसँग काम गरेर अगाडि जान सक्छ । हाम्रो अनुभवले जहाँ प्रधानाध्यापक बलियो र राम्रो छ त्यहीँको विद्यालय राम्रो भएर अगाडि गएको देखिएका छन् ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयक जुन हामीले विद्यालय तहसम्मको शिक्षालाई संविधानमा हामीले सथानिय तहलाई जिम्मा दिने भन्यौ, यसपछि कतिपय प्रश्नहरु उबिजएका छन् । त्यो राजनीतिक दलको बीचमा पनि अलि महत्वपूर्ण छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको छ । 
यो विषय अलि पेचिलो पनि छ, हाम्रो मात्र अथवा यो राजनीतिक कुरालाई हामीले अलि बढि छलफल बहस गर्नुपर्ने, नेतृत्व तहमा पनि छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले यो मान्यलेहरुले उठाउनु भएको कुरा र महासंघले उठाएको कुरा गम्भिर नै भएको हुनाले हामीले यसलाई राजनीतिक तहमा को मान्छेले संविधान बनाउदा कस्को भूमिका कति थियो, के कारणले बनायो किन यस्तो, बनायो यो पनि समितिको छलफलको विषय भएको हुनाले आवश्यकता अनुसार राजनीतकि तहसम्म पनि यसको छलफल गरौला । 
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि गरेको छलफल निष्कर्ष विहीन भएको छ । 
बुधबार समितिले नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघ,गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाललाई डाकेर विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि सरोकारवाला अधिकारीसँग  छलफल गरेको थियो ।