काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अस्पतालको बेड पाउने सुनिश्चितता जस्ता विषय सम्बोधन गरी ७ दिनभित्र कार्ययोजना ल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कार्ययोजनामा अक्सिजन र उपचार अभावमा संक्रमितको मृत्यु नहुने अवस्था र गम्भीर अवस्थाका संक्रमितका लागि आईसीयू वा भेन्टिलेटर उपलब्धता सुनिश्चित गर्न क्वीक रेस्पोन्स टिम गठन गर्ने विषय समेट्न भनिएको छ । त्यस्तै संक्रमितको उपचारमा सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उपचार हुने पूर्वाधार तयार गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्चले सबै जनतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न र पहिलो चरणको खोप लगाइकेकालाई निर्धारित समयमा दोस्रो चरणको खोप पाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ । अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कार्ययोजनामा राज्यका कुन निकायले के काम गर्ने हो स्पष्ट उल्लेख गर्न पनि भनेको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतमै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले कोभिड –१९ को संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउन सरकारले राज्यका सम्पूर्ण स्रोतसाधन लगाउन आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।   प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं गृह, अर्थ, कानून, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई आज दायर गरेको निवेदनमा स्वास्थ्य सामग्रीका अभावमा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने माग गरिएको छ । निवेदनमा अस्पतालमा खचाखच भरिए पनि वैकल्पिक रुपमा खुला चौर, रंगशाला र  होटलको जोहो गरी  चिकित्सकीय निगरानीमा बिरामी जाँच्ने व्यवस्था मिलाउन तथा अक्सिजन  अत्यधिक कम भएकाले अक्सिजन यथेष्ट आपूर्ति गर्न र  खोप लगाउन नपाएकालाई त्यसको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।