काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउन बनाइएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउन शीर्ष नेताहरू सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको विज्ञसहितको शीर्ष तीन दलका नेता सहभागी बैठकले संसद्को आगामी अधिवेशनबाट टीआरसी विधेयक पास गर्ने सहमति जुटाएको हो ।  प्रधानमन्त्ती पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरू बैठकमा सहभागी थिए ।

बैठकपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकको विषयवस्तुमा सहमति नजुटे पनि चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहमति भएको जानकारी दिए । उनले संसद्को कानुन न्याय समितिले बनाएको उपसमितिले टुंगो नलगाएका चार बुँदामा सौहार्दपूर्ण छलफलको सुरुवात भएको बताए ।
“नमिलेको चार बुँदामा के गर्ने भन्ने सहमति भएको छैन । तर, आजबाट संवादको पोको खोलिएको छ,” उनले भने । उनका अनुसार बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक बनाए एमाले बाधक नबन्ने बताएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सवाल, सर्वोच्च अदालतको फैसलालगायतका विषयमा ध्यान दिएर मात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । “चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउने काममा एमाले बाधक बन्दैन । यसका लागि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक बन्नुपर्छ भनेर अध्यक्षज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको छ,” उनले भने ।  बैठकमा संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकार, खिमलाल देवकोटा तथा पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका अग्नि खरेल पनि सहभागी थिए । 

के छ चार बुँदामा ?
टीआरसी विधेयक हाल संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छ । समितिले विधेयकमा उपसमिति बनाएर दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर, चारवटा बुँदामा उपसमितिले सहमति जुटाउन सकेको छैन ।
उपसमितिले चार बुँदामा थप छलफल गर्नुपर्ने बताएर गएको असोज २३ गते पूर्णसमितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, समितिले यो विषयलाई के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन । यसमा राजनीतिक सहमतिको नाममा तीन दलका नेताको सहमति खोजिएको छ । 
उपसमितिले थप छलफल गर्नुपर्ने चार बुँदाको पहिलो नम्बमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या–दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय छ । दोस्रो बुँदामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय रहेको छ । 

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि मिलेको छैन । यस्तै, चौथो नम्बरमा रहेको घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय काम गर्न सकिने व्यवस्था वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा पनि सहमति हुन सकेको छैन ।