काठमाडौँ । ११ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ । सम्मेलनमा देशभरबाट आएका समितिका पदाधिकारीसहित करिब एक हजार चार सय जना सहभागी थिए ।  सम्मेलनले न्यायिक समितिको राष्ट्रिय, प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय सञ्जालसमेत निर्माण गरेको छ ।
सम्मेलनले न्यायिक समिति काठमाडौं घोषणा, २०७९ जारी गरेको छ । न्यायिक सम्मेलनको घोषणा पत्रमा मौलिक हक र मानवअधिकारको पूर्ण परिपालनाका लागि शासन प्रशासनमा अधिकतम जनसहभागिता गराउने उल्लेख गरेको छ । ‘सामाजिक न्याय र न्यायिक सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने विवादहरुको समाधान स्थानीय तहको न्यायिक समितिमार्फत सरल, सहज र सकेसम्म मेलमिलाप प्रक्रियाबाट गर्न विशेष जोड दिने’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

यस्तो छ न्यायिक समितिको ११ बुँदे घोषणा पत्र
१‍. नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादको समाधान छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी विधि र प्रक्रिया अबलम्वन गरी सबैका लागि न्यायमा सहज पहँुच सुनिश्चित गर्ने ।
२. विवादको समाधान सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट गर्न वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनलाई विशेष जोड दिने ।
३. स्वच्छता, निष्पक्षता, निश्चितता, समानता र समन्याय सहितको अनुमानयोग्य न्यायिक पद्धति आत्मसात् हुने गरी स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्ने । साथै न्यायिक समितिबाट भएका मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिने ।
४. स्थानीय न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था, नियमित प्रशिक्षण, पारदर्शी र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विकास गर्ने । सो समेतका लागि गाउँ÷नगर सभाबाट उपयुक्त कार्यक्रम र पर्याप्त बजेटको प्रबन्ध गर्न पहल गर्ने ।
५. सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी गुणस्तरीय न्याय सम्पादनको कामलाई श्रोेत साधन सम्पन्न बनाउन क्रियाशील हुने ।
६. विवाद निरुपण वा न्याय सम्पादनको काम गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, कार्यविधि, न्यायका मान्य सिद्धान्त, अदालतबाट भएका आदेश वा फैसला समेतको पूर्ण परिपालना गर्न सुनिश्चित गर्ने  ।
७. न्याय सम्पादनमा नैतिकता, निष्ठा र इमान्दारिता कायम राख्न न्यायिक समितिको आचार संहिता जारी गरी परिपालना गर्ने ।
८. संविधानको व्यवस्था र भावना समेतलाई मध्यनजर गरी संघीय संरचनामा आधारित विकेन्द्रित न्याय प्रणालीलाई आत्मसात गरी न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र वृद्धि गर्न र दोहोरो नपर्ने गरी क्षेत्राधिकारलाई थप स्पष्ट गर्न संघीय सरकार र संघीय संसदसँग माग गर्ने ।
९. न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुबिच नियमित सम्पर्क, समन्वय, सम्बन्ध, सहकार्य, सञ्चार गर्न तथा कार्य सम्पादनमा एकरुपता कायम गर्न न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च, प्रदेश मञ्च र जिल्ला मञ्चको संरचनागत प्रबन्ध गर्ने ।
१०. न्यायिक समितिका पदाधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधि, सम्बद्ध कर्मचारी, मेलमिलापकर्ता र अन्य सरोकारवाला समेतको क्षमता विकास गरी स्थानीय न्याय सम्पादनको काममा सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने  ।
११. न्यायिक समितिको कार्य, अनुभव र अपेक्षाका विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने र दिशाबोध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने ।

न्याय सम्पादनमा मिलापत्रलाई जोड दिनुपर्छ : कामु प्रधानन्यायाधीश
सम्मेलन समापन समारोहमा सम्बोधन गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्दा मिलापत्रलाई बढी जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको आयोजनामा बुधबारदेखि सुरु भएको न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहमा उनले न्यायिक समितिले पूर्ण जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने अदालतमा मात्रै विवाद लाने परिपाटीमा कमी आउने बताए ।
“हुम्लाको नागरिकलाई काठमाडौँमा आएर न्याय पाउन थप कठिन हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा न्यायिक समिति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ”, उनले भने ।
दुई दिनको सम्मेलनपछि आगामी दिनमा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको काम थप प्रभावकारी हुने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले सबै स्थानीय तहले नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउनुपर्ने धारणा राखिन् । त्यस्तै प्यूठान जिल्ला झिमरुक गाउँपालिका उपप्रमुख प्रमोद पोखरेलले स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने विषयलाई पनि सम्मेलनमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा कामपाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।

कामपा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले सम्मेलनपछि न्याय सम्पादन काममा सकारात्मक परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गरिन् । सम्मेलनमा विषयविज्ञ व्यक्तिले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । इन्दु तुलाधरले न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानूनमा भएका न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलन विषयमा पहिलो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
डा सरिता खनालले न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
तेस्रो विषयअन्तर्गत स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र यसको प्रवर्द्धन विषयमा रहेको थियो । यसलाई रामकृष्ण काफ्लेले प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसैगरी कामपाको कानून तथा मानवअधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।