काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपराष्ट्रपतिमा महिलाको मात्रै मनोनयन दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको बताएका छन् । “राष्ट्रपतिमा पुरुष र खस आर्य निर्वाचित भएकाले सो बाहेक, लिङ्गमा महिला वा अन्य अनि समुदायमा खस आर्यबाहेक अन्य समुदायको मात्र मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने भनेर आयोगले निर्णय गरिसकेको छ,” प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने । चैत्र ३ गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि शनिवार उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ । संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ संविधान बनेपछि निर्वाचित भएका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि फरक लिङ्ग र समुदायकै छन् । संविधानमा फरक लिङ्ग वा समुदाय भन्ने शब्द भएका कारण फरक समुदायको भए पनि हुने बुझाइ दलहरूले राखेको देखिन्छ । “राष्ट्रपतिमा पुरुष भएपछि उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनुपर्छ भन्ने आयोगको बुझाइ हो। आयोगले त्यही निर्देशन दियो,” उनले भने । उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि तोकिएका निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले आफूलाई आयोगबाट कुनै पनि निर्देशन प्राप्त नभएको बताए ।
“यसबारे आयोगले निर्णय गर्ने हो। हामीलाई कुनै निर्देशन आइसकेको छैन,” उनले भने ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको निर्णय निर्वाचन अधिकृत कार्यालयलाई पठाउने तयारी भइरहेको बताए । “यसबारे कि आयोगले निर्णय गर्ने हो कि अदालतले हो । आयोगको निर्णयमा कुनै दुबिधा भयो भने अधिकृतले सोध्नुहोला,” पौडेलले भने ।

उपराष्ट्रपतिका दाबेदार के भन्छन् ?
नेपाली कांग्रेस–माओवादी सहितका दलहरूको गठबन्धनले उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसहाय यादवलाई उठाउने तयारी गरेको सार्वजनिक भएको थियो । तर गठबन्धनले यसबारे औपचारिक निर्णय लिइसकेको छैन । जसपा नेता यादवले भने गठबन्धनबाट आफू नै उम्मेदवार हुने र संविधानको व्याख्या आयोगले गर्न नमिल्ने तर्क गरे । “संविधानले फरक लिङ्ग वा फरक समुदाय भनेको छ। आयोगले यसलाई अर्को व्याख्या गर्न मिल्दैन नि,” उनले भने । यादवले आयोगले पुरुषलाई उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित गरे अदालतमा चुनौती दिन सकिने बताएका छन् ।–बीबीसी