काठमाडौँ । संसद् बैठक चलेका बेला सांसदहरुका बैठकमा उपस्थिति हुनु अनिवार्य नै हो । निर्वाचन भएर संसद प्रवेश गरेको छोटो समयमै सांसदहरुको संसद्मा उपस्थित न्यून हुन थालिसकेको छ । यो अवस्था आउनु राम्रो मानिदैन । तर प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक गणपुरक सङ्ख्या नपुगेका कारण स्थगित नै गर्नु परेको छ । आ संख्या नपुगेर स्थगित भएको बैठक फागुन १५ गते बस्नेछ । बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधिसभालाई प्राप्त ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७८ माथी विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
लेखकको नियमापत्ति पछि सभामुख घिमिरेले ३ मिनेट घण्टि बजाई सचिवालयका कर्मचारीलाई सांसदको सङ्ख्या यकिन गर्न निर्देशन दिएका थिए । संवैधानिक प्रावधानअनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्तावलाई संसद्को बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा तत्काल कायम रहेको सांसदको सङ्ख्या एक चौथाई उपस्थिति हुनुपर्छ । आजको बैठकमा कम्तिमा पनि ६९ जना सांसदको उपस्थिति हुनुपर्नेमा तीन मिनेट जनाउ घण्टी बजाएपछि पनि जम्मा ५० सांसदको मात्र उपस्थिति रहेको पाइएको थियो ।
यसंवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता
प्रतिनिधिसभामा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । विधेयकमार्फत् मुख्यगरी परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्न लागिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया र गणपूरक सङ्ख्यामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद् बैठकको गणपूरक सङ्ख्या मानिनेछ भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्को बैठकका निर्णयमा सहमति कायम हुन नसकेका अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।