काठमाडौं । निर्वाचन अघिको गठबन्धन बिउँताउन त्यति बेलाको गठबन्धनमा रहेका दलहरु सक्रिय भएर लागेका छन् । गठबन्धन ब्युँताउन नेपाली काँग्रेस, माओवादी र नेकपा एसले सक्रियता बढाएका छन् । यी दलहरुले द्धिपक्षीय तथा बहुपक्षिय छलफललाई तिब्रता पनि दिइरहेका छन् । नयाँ गठबन्धनको विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको प्रचण्डको अभिव्यक्तिले पनि गठबन्धन ब्युँतिन लागेकोे स्वभाविक अडकल काट्न सकिन्छ । 
प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने सर्त अघि सारेयता धेरैले लख काटिसकेका थिए, अब उनीसँग भन्दा देउवासँग कम्फरटेबल जोनमा रहेछन् भन्ने । 
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अनुकूलको पात्रलाई राष्ट्रपतिमा अघि नसारून् भन्ने दबाव दिन प्रचण्डले त्यस्तो प्रस्ताव राखेको भन्नेहरु पनि भेटिए । 
राष्ट्रिय सहमतिको चरण नसकिँदै पुरानो गठबन्धन बिउँताउनेबारे प्रचण्ड आफै छलफलमा लाग्नुले त्यसभित्रको निहित उद्देश्य उदाङ्गो भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

आवरण राष्ट्रिय सहमतिः परिणाम अस्थिरता ?
बुधबार–बिहीबार प्रचण्डसँगको छलफलपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पत्रकारहरूलाई बताए अनुसार विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । राजनीतिलाई ठिक दिशामा लग्ने, संविधान जोगाउने र राष्ट्रिय एकता बचाउने उत्तम विकल्पमा जानुपर्ने उनलाई लागेको छ । पुरानो गठबन्धन बिउँताएमा थप राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुने सङ्केत देखिन्छ ।
तर गठबन्धन स्थिर बनाउन पाँच वर्षभित्र दुई जना प्रधानमन्त्री हुने गरी सहमतिको खोजी भइरहेको सन्देश बाहिरिएको छ ।
पुरानो गठबन्धन दलका नेताहरु केन्द्रमा यस्तो सहमित गरे भने प्रदेश सरकारहरूमा पनि सत्ता समीकरण फेरिने छ । आलोपालो गरिने र अस्थिरता सृजना हुने देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल वर्तमान गठबन्धन जोगाउँदै राष्ट्रिय सहमति खोज्नेमै माओवादी अडिग रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “गठबन्धन जोगिएन भने तल प्रदेश सरकारसम्म असर गर्छ र फेरि भद्रगोल हुन्छ, जनताले राम्रो मान्दैनन्।”

ओलीको सङ्केतः सहकार्य अन्त्य ?
सरकार बनाउँदा गठबन्धनका अन्य नेताहरूसामु प्रचण्ड र ओलीबीच प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने समझदारी भएको थियो ।
माओवादी नेता गजुरेलका अनुसार कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै परिस्थिति फेरिएको तर्कका साथ प्रचण्डले ओलीलाई ‘राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिऊँ र सरकारको नेतृत्व सहमतिअनुसार गरौँ’ भन्ने प्रस्ताव राखिसकेका छन् ।
ओली एक कदम पछि हटेर गैर कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन रणनीति अनुसार नेता नेपाललाई अघि सार्न तयार भएको समाचारहरू आएका छन् । त्यसो गर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धन नै झन् बलियो हुने थियो । 
तर हिंसा दिवसलाई जनयुद्ध दिवस घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेर उनले प्रचण्डसँगको सहकार्य ‘करिब अन्त्यमा पुगेको’ सङ्केत दिएको ठानिएको छ।
एमाले समेतले राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न खोज्दा समेत नेता नेपाल ‘पुरानै गठबन्धन बिउँताउने’ वार्तामा क्रियाशील छन् । 

माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री ?
प्रचण्ड स्वयम्‌ले उनलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न नचाहेको हो वा उनी कार्यकारी भूमिका पाए बरु त्यतै जाने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ? प्रस्ट छैन ।
तर अध्यक्ष नै राष्ट्रपतिमा जाँदा नयाँ दलको भविष्य लथालिङ्ग हुने जोखिमबीच उनलाई पनि एक वर्ष प्रधानमन्त्री दिने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको बताइन्छ ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखकले अस्थिरता दिने त्यस्तो भागबन्डाबारे थप टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै भने, “छलफल त सबै कोणबाट हुनसक्ने नै भयो तर अहिले केही निष्कर्ष निस्किसकेको छैन ।”
राष्ट्रपतिका एक आकाङ्क्षी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले नीतिमा निरन्तरता भए प्रधानमन्त्री फेरिँदैमा अस्थिरता नहुने टिप्पणी गर्छन् । कांग्रेसमा उनीसँगै कृष्णप्रसाद सिटौला पनि अर्का आकाङ्क्षी मानिएका छन् ।
संवैधानिक राष्ट्रपतिभन्दा कार्यकारी भूमिकामा जान पाउँदा नेता नेपालको निम्ति प्रधानमन्त्री पनि आकर्षक लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । तर त्यसको भरपर्दो सुनिश्चितता मूल प्रश्न बन्ने देखिन्छ ।

भरपर्दो गठबन्धनः उपेन्द्र यादव निर्णायकः
कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग मात्र होइन चुनावमा थपिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहितको गठबन्धनसँग पनि बहुमत छैन ।
पार्टीबाट राष्ट्रपतिको निम्ति अघि सारिएका लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त्यसको निम्ति दलहरूको समर्थन मागेको बताइन्छ ।
एमाले अध्यक्ष ओली विकल्पमा ठाकुरप्रति पनि सकारात्मक रहेको बताइन्छ । त्यसैले चुनावअघिको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहितको गठबन्धनलाई पुनर्जीवन दिन खोजेको देखिन्छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव त्यसको निम्ति आफ्नो पार्टीलाई उपराष्ट्रपति दिनुपर्ने अडानमा छन् ।
भरपर्दो गठबन्धन बनाउन निर्णायक देखिन पुगेका यादवको साथ जुटाउन विफल भएमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी अन्य साना दलको समर्थन जुटाउनु पर्ने बाध्यतामा पुग्नेछन् ।
जसपा बाहिरै रहने स्थितिमा अस्थिरता दिने जोखिम र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल घट्ने निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता प्रचण्डको निम्ति स्वीकार्य होला ? निर्णायक देखिएका यादवको दलको चित्त बुझाइमा पुरानो गठबन्धनको पुनर्जीवन निर्भर देखिन पुगेको छ ।