काठमाडौंं । शैक्षिक सत्र सुरु हुन अव दुई महिना मात्रै बाँकी छ । शैक्षि सत्रको सुरुवातमा नै पाठ्यपुस्तक नपाउने पुरानो रोग नेपालले भोगिरहेको छ । पाठ्यपुस्तक छपाईका लागि गत भदौमा कागज खरिद तथा छपाइका लागि टेण्डर भएपनि पर्याप्त मात्रामा कागज नपाएको अधिकारीले बताइरहँदा यस वर्षको शैक्षिक सत्रमा पनि बेलैमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । सरकारका विभिन्न निकायले पाठ्यपुस्तक समयमा नै उपलव्ध गराउने विषयमा चासो दिइरहेका छन् । आज पनि राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिले पाठ्यपुस्तकका विषयमा चासो देखायो । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले पाठ्यपुस्तकको उपलव्धका विषयमा सरोकारवाला निकायका अधिकारीसँग छलफल ग¥यो । सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीसँगको छलफल पछि समितिका सभापति प्रकाश पन्तले आगामी शैक्षिकसत्रदेखि मुलुकका सबै विद्यालयलाई समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । समितिको आजको बैठकमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।  आजको छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका निर्देशक सहभागी थिए ।
बैठकमा समितिका सभापति पन्तले निर्देशन दिँदै भने, “सम्बन्धित निकायका पाठ्यपुस्तक उपलब्धताका सुनिश्तिताका समस्या स्पष्ट पारेमा समिति सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य र समन्वय गरी समाधान गर्न तयार छौँ ।”  विगतमा नभएका र गर्न नसकेका विषयलाई सुरुआत गरी पुस्तकको पुनःप्रयोग नीति अवलम्बन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले विचार गरी प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने उनको भनाइ थियो ।  बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले भने, “शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा सङ्घीयताको अनुभूति दिलाउन पुराना ऐन खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउन जरुरी छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पटके निर्णयलाई नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राज्यले सुधार गर्न चाहे दायित्व बहन गर्नुपर्दछ ।”
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले भने, “विगतमा जस्तो कागजको अभाव छैन । चौबिसै घण्टा मेसिन र जनशक्ति सञ्चालनमा रहेका छन् । यो वर्ष पाठ्यपुस्तकको अभाव हुँदैन ।”
कार्यक्रममा शैक्षिक क्षेत्रमा राज्यको अनुभूति दिलाउन, सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्या अन्त्य गर्न, विकट क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ पुस्तक उपलब्ध गराउन, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यमा सुधार, सम्बन्धित निकायको अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा गुनासोरहित हुनेगरी पुस्तक वितरण गर्ने विषय उठान भएको थियो ।