काठमाडौं । जनयुद्ध दिवसमा सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालमा थेगिनसक्नुको आलोचना खेपिरहेको सरकारमाथि नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि चर्काे आलोचना गरेका छन् । आइतबार साँझदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले फेसबुक,  ट्वीटर, इन्स्टाग्रालगायतमा जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयप्रति तीब्र असन्तुष्ठि पोखेका छन् । सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णयको विरोधमा राजधानीमा विरोध प्रदर्शन पनि भएको छ । 
यस्तैमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वक्तव्य जारी गरी सरकारको यो निर्णयको आलोचना गरेका छन् । उनले लहडमा दिने सार्वजनिक बिदा कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

उनले कानुन निर्माणको अग्रसरता अब कांगेसले लिने उल्लेख गरेका छन् । “आज फेरि बिदा १,” आस्चार्य प्रकट गर्दै थापाले भनेका छन्, “पछिल्ला दिनमा कार्यकारीको तजबिजमा सार्वजनिक बिदा दिने क्रम सीमाहीन भएको छ ।” 
उनले सत्ताको जोडघटाउदेखि भावावेस र कसैको चित्त बुझाउनका लागि पनि सार्वजनिक बिदा दिइने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न कानुनी प्रवन्ध नै आवश्यक भएको बताएका छन् । “कहिले लहडमा, कहिले भावावेगमा, कहिले सत्ता जोड घटाउमा, कहिले कसैलाई चित्त बुझाउन त कहिले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि । झन् प्रदेश र स्थानीय तहमा त पार्टीका कार्यक्रम र पारिवारिक विषयमा समेत सजिलै बिदा घोषणा गरेका उदाहरण छन्,” थापाले लेखेका छन्, “यो नितान्त कार्यकारीको स्वेच्छाचारी मनोविज्ञानको उपज हो । सार्वजनिक बिदाका नाममा यो अराजकता अति भयो १” 

उनले कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता रोक्न कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन् । “कार्यकारीको यस्तो स्वेच्छाचारितालाई नियमन गर्न उसैलाई जिम्मा दिनुको के अर्थ रु,” प्रश्न गर्दै थापाले भनेका छन्, “कार्यकारी स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने व्यवस्थापिकाले हो । यो विषयमा छुट्टै कानुन बनाएर नियमन र व्यवस्थित गर्दा मात्र यो रोक्न सकिन्छ ।” 

उनले न्युजिल्यान्ड, जापानलगायत विश्वका थुप्रै देशमा सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी कानुन रहेको भन्दै त्यसैका आधारमा बिदा तय गर्दा कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता रोकिने उल्लेख गरेका छन् । 

“नेपालमा पनि कानुन बनाएर नियमन नगर्ने हो भने यस्तो स्वेच्छाचारिता झन् बढ्दै जाने निश्चित छ,” थापाले भनेका छन्, “अब संसदमा तत्कालै काम गर्नुपर्ने विषयमा यसलाई राखौँ । सार्वजनिक बिदालाई निश्चित गर्न र कुनै पनि तहको सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट बिदा दिन नपाउने ऐन बनाउन सरकारलाई दबाब बढाऔं । अन्यथा सांसदहरू आफैँले कानुन निर्माणको अग्रसरता लिउँ ।”