काठमाडौँ । २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनपछि एकल सरकार गठन गरेका बेला (‘जनयुद्ध दिवस फागुन १) लाई सार्वजनिक बिदान दिन नसकेको माओवादी केन्द्रले सात दलको समर्थनमा सत्ताकाे बागडोर सम्मालेपछि जनयुद्ध सुरु भएको दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।  याे निर्णयपछि ओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्रीको भनाई र गराईमा तालमेल नभएको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। केहीदिन अघि मात्रै सरकारका सचिवहरुसँगको छलफलमा सरकारी बिदा धेरै हुँदा सेवा प्रवाहमा अप्ठ्यारो भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि राप्रपाको जोडबलमा पुस २७ मा पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो । अहिले माओवादी केन्द्रले आफूले सुरु गरेको ‘जनयुद्ध’लाई वैधानिकता दिन फागुन १ लाई सार्वजनिक बिदा दिएको हो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले १ फागुन २०५२ मा जनयुद्ध सुरुवात गरेको थियो । 
हालै बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले माओवादी नेतृत्व भएका स्थानीय सरकारहरूले अभियानका रुपमा जनयुद्ध दिवस मनाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । पार्टी हेडक्वाटरको निर्णय अनुसार माओवादी विजयी भएका कतिपय स्थानीय तहका अलावा कर्णाली र बागमती प्रदेश सरकारले १ फागुनमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिसकेका छन् । 

जनयुद्ध दिवसको बिदामा राप्रपाको असन्तुष्टि

सरकारले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवसको बिदा दिएकामा सत्तारुढ घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले जनयुद्धको अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । १ फागुन २०५२ मा तत्कालिन नेकपा माओवादीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गरेको थियो । सोही दिनको सम्झनामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बिदा दिएको हो । उक्त बैठकमा राप्रपाका मन्त्रीहरु सहभागी भएनन् । राप्रपाबाट उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, शहरी विकास मन्त्री बिक्रम पाण्डे, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र उर्जा राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंह मन्त्रिपरिषदमा छन्।
एक मन्त्रीले भने, ‘अचानक मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाइयो, जनयुद्ध दिवस एजेण्डामा छ भन्ने थाहा पाएपछि हामी गएनौं ।’ ती मन्त्रीका अनुसार मन्त्रीहरुलाई बैठकको एजेण्डा दिइएको थिएन। आइतबार विहान सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल हुँदा पनि यो विषय उठेको थिएन ।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कुनै राजनीतिक दलको अगुवाइमा भएको हिंसात्मक द्वन्द्वलाई उत्सवको रुपमा मनाउनु दुर्भाग्य र बिडम्बनापूर्ण भएको बताए ।  राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीमा २७ पुसमा बिदा दिनुपर्ने अडान राखेको थियो र सरकारले बिदा पनि दिएको थियो ।