काठमाडौँ । हदम्यादका कारण कतिपय अनियमिताका फाइलहरू त्यसै थन्क्याउने गरिए पनि अब सरकारले गम्भीर रुपले अध्ययन गरी कारवाहीमा लैजाने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार जुनसुकै कालख(ढका अनियमिततामाथि पनि सरकार निर्मम तरिकाले प्रस्तुत हुने छनक दिए । 
‘कुनै पनि कालखण्डमा भएका अनियमितताका घटना र त्यसमा संलग्नलाई कडा कारबाही गरिनेछ’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउँदै भने । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगको ३२ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनेप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ । यसका लागि आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाइने ।”  प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘अब कुनै पनि आवरणमा भ्रष्टाचार गर्नेमाथि छुट छैन ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रत्याभूत गर्ने विषय वर्तमान सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको प्रधानमन्त्रीले बताए । 
उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले भ्रष्टाचारविरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा ऐक्यबद्धता प्रकटसमेत गरेका छन् । महासन्धिमा उल्लेखित विषय पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसमायिक सुधार गर्ने उनले जानकारी दिए । 
“भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसमायिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसद्बाट पारित गराउने प्रयास गर्छौं”, प्रधानमन्त्री भने । 

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज बतीसौं स्थापना दिवस मनाउँदै छ। स्थापना कालदेखि हालसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्मरण गर्दछु।भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि गरी सुशासन प्रवर्द्धनका निमित्त जागरण ल्याउन आजको दिन महत्वपूर्ण हुने विश्वास मैले लिएको छु ।

मुलुकको समग्र विकास, नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुन्छ।नेपालको संविधानबाट संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित यस संस्था स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन दृढताकासाथ अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा विश्‍वस्त छु ।

भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने सवालमा आयोगलाई सरकारको तर्फवाट हरप्रकारको सहयोग र समर्थन रहनेछ। नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम् कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधन सहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रत्याभूति गर्ने एवम् भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानवीन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी माथि कानूनी कारवाही अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता वर्तमान सरकारले गरेको कुरा म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। 

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई जस्ता आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, शिघ्रता, सुलभता र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार निकै संवेदनशील भई लागि परेको छ। सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरुमा सदाचारिता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोगमार्फत सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बिचको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई घटाई सेवा प्रवाहमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती, हैरानी तथा अनुचित लेनदेनलाई न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना बनाई कामको थालनी भईसकेको छ। भ्रष्टाचारका विरुद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम् हुने कुरा समेत आजको यस महत्वपूर्ण अवसरमा दोहोर्याउन चाहान्छु।

भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले भ्रष्टाचार विरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार दृढ संकल्पित छ। यसै सिलसिलामा महासन्धिमा उल्लिखित विषयको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसामयिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसदबाट पारित गराउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रयास गरिनेछ। भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत नागरिकका आवश्यकतालाई सर्वोपरि ठानी सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले आ-आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामी सबैको सहकार्यले मात्र दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हाँसिल हुने तथ्य हृदयंगम गर्न समेत सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु। आजको विशेष दिनले हामी सबैलाई थप ऊर्जा र क्रियाशीलताका साथ भ्रष्टाचार विरूद्ध सक्रिय रहन प्रेरणा दिने विश्वास लिएको छु ।

वर्तमान सरकारले लिएका लक्ष्यहरू आर्थिक समृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनमा अख्तियार दुरूपयोग आयोग जस्ता संबैधानिक आयोगहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।आयोगको सक्रिय भूमिकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरल सेवा प्रवाह, नागरिक अधिकार जस्ता पक्षको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण नतिजा प्राप्त हुन सक्दछ। वर्तमान सरकारका लक्ष्य प्राप्तिमा सवल, सक्षम र गतिशील आयोगको आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। यसका लागि आयोगको क्षमता विकास, दक्षता अभिबृद्धि, उच्च प्रविधिको प्रयोग तथा तथ्यपरक अनुसन्धान प्रणालीको अवलम्बन अपरिहार्य छ।यसका लागि कानूनी सुधार, स्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन तथा संरचनागत सुधारमा सरकारको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा नेपाल सरकारलाई दिइएका सुझावहरूको अध्ययन गरिरहेको र ती सुझावहरूलाई कार्ययोजना सहित कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नेपाल सरकारको योजना रहेको स्मरण गर्दछु।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् एवं आम नागरिक सबैसँग निरन्तर समन्वय, सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछु।

अन्त्यमा, सुशासन र सदाचारका पक्षमा सचेतना फैलाउँदै भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध आयोगले गरेको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईमा आयोगवाट भएको सत्प्रयासको निरन्तरताका लागि शुभेच्छा व्यक्त गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बत्तिसौ स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आयोग परिवार तथा सम्बद्ध सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।