काठमाडौं । होटल तथा रेष्टुराँहरूले ‘सेवा शुल्क’ लिन पाउने भन्ने श्रम ऐनको तथा नियमावलीको व्यवस्था नेपालको संविधानसँग बाझिन गएको भन्दै अब त्यस्तो प्रावधान लागू हुन नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि अब त्यसको कानुनी पाटो टुङ्गोमा पुगेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बताएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यो निर्णयलाई कानुनी रूपमा महत्त्वपूर्ण बताए तापनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण रहने बताएका छन् ।

“विगतमा समेत दुई पटक अदालतबाट यस्ता आदेश भएका थिए तर ती कार्यान्वयन भएका थिएनन्,” उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाले भने, “तर यसपटक संवैधानिक इजलासबाटै भएको आदेशका कारण अब थप अदालत धाइरहनु पर्नेछैन ।” यद्यपि सेवा प्रदायकहरूले अब ‘सेवा शुल्क बापत लिँदै आएको रकम सेवामै जोडेर त्यसको मूल्य बढाउने जोखिम समेत रहने’ भएकाले कडा नियमन आवश्यक पर्ने बानिया बताउँछन् । गत बुधवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसलाको पूर्ण पाठमा उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गराउन भनिएको छ।
फैसलामा “विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रस्ट र किटानी रूपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताको सामूहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाइने” उल्लेख गरिएको छ ।

व्यवसायी के भन्छन् ?
होटल एसोसिएशन अफ नेपाल (हान) का महासचिव सजन शाक्य अदालतको यो निर्णयको असर हजारौँ श्रमजीवीहरूलाई पर्ने भएकाले यसबारे ट्रेड युनियनहरू सहित आफूहरूले छलफल गरेर धारणा बनाउने बताउँछन् ।
“यसअघि हामीले सेवाको मूल्य कायम गर्दा सेवा शुल्क र भ्याट समेटिएको मूल्य खुलाउने तर बिल तिर्ने बेलामा त्यो खुलाउने गरेका थियौँ,” हान महासचिव शाक्यले भने ।
तर उक्त निर्णयको लाभ उपभोक्तालाई भने भएको थिएन जसलाई सर्वोच्चको आदेशमा समेत ‘उपभोक्तालाई अनावश्यक मार’मा पार्ने काम भनिएको छ ।
“सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने त हुँदैन तर यसबाट हजारौँ श्रमजीवीहरू प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूलाई परेको मर्का कसरी समेट्ने भन्ने छलफल गर्छौँ ।”
व्यवसायीहरूले धेरैजसो देशमा सेवा शुल्कको प्रावधान नहुने भए तापनि ‘नेपालको कमजोर आर्थिक अवस्था र कर्मचारीहरूलाई सहयोग पुग्ने सोचले’ यहाँ त्यो कायम गरिएको बताउँछन् ।
उनीहरूले अन्यत्रजस्तो नेपालमा स्वयं ग्राहक अग्रसर भएर ‘टिप्स’ दिने संस्कृति समेत नबसिसकेकाले त्यस्तो आवश्यकता महसुस भएको तर्क पेस गर्ने गरेका छन् ।
तर सर्वोच्चको आदेशमा व्यवसायीले श्रमिकलाई दिनुपर्ने खर्च समेत जोडेर वस्तुको मूल्य निर्धारण गरिने हुँदा फेरि सेवा शुल्क लिने काम ‘अनावश्यक, औचित्यहीन र उपभोक्ता हित विपरीत हुने’ जनाइएको छ ।

विगतमा के भएका छन् ?
नेपालमा होटल तथा रेष्टुराँहरूले सेवामा १० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याटबापतको रकम उपभोक्ताबाट लिँदै आएका छन् । झन्डै डेढ दशकयता होटल तथा रेष्टुराँहरूले नेपालमा सेवा शुल्क लिन थालेका हुन् ।  तर त्यसको बाँडफाँटका सम्बन्धनमा विवाद भएपछि झन्डै साढे तीन वर्षअघि हान र नेपाल पर्यटन तथा होटल श्रमिक महासङ्घबीच एउटा सहमति गर्दै बाँडफाँडको विषय ढुङ्गो लगाइएको थियो ।
जसमा सेवा शुल्क बापत उठेको कुल रकममध्येबाट होटलका कर्मचारीलाई ७२ प्रतिशत, होटल व्यवस्थापनलाई २३ प्रतिशत, हानलाई २ प्रतिशत र नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ट्रेड युनियनहरूलाई १–१ प्रतिशत दिने सम्झौता गरिएको थियो । त्यस छलफलमा रेष्टुराँ तथा बार एसोसिएशन अफ नेपाल (रेबान) सहभागी भएको थिएन । रेबानले सन् २०१९ को सुरुवातदेखि सेवा शुल्क दिने विषय ग्राहककै स्वविवेकमा छाडिएको बताइए तापनि त्यसको कार्यान्वयन नभइरहेका गुनासोहरू आएका थिए ।

मेनुमा सेवा शुल्क जोड्ने तयारी 
सर्वोच्च अदालतले १० प्रतिशत सेवाशुल्क (सर्भिस चार्ज) खारेज गर्ने फैसला गरे पनि उपभोक्तालाई मेनु मूल्यमा कुनै फरक नपर्ने भएको छ।  देशभर सञ्चालित होटल तथा रेस्टुराँले फैसलापछि मेनु मूल्य परिमार्जन गरेपछि उपभोक्ताले भने फरक अनुभूति गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो । १० प्रतिशत सेवा शुल्क घटेसँगै मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश होटल तथा रेष्टुराँले आफ्नो मेनु संशोधन हुने जनाएका छन् । तर, होटल तथा रेस्टुराँहरुले मेनुमा नदेखिने गरी सेवा शुल्कबापतको मूल्य मेनुमै समाहित गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सेवा शुल्कबाटै जनशक्तिको भरणपोषण गर्दै आएका होटल तथा रेष्टुराँ आकस्मिक बैठक डाकेका छन् । सेवा शुल्क घटाएसँगै जनशक्तिले पाउँदै आएको खाइपाइ सुविधा गुम्ने भएपछि आकस्मिक बैठक बस्न लागिएको व्यवसायीले बताए । यो फैसला भएसँगै होटल तथा रेष्टुराँ उद्योगमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने रेष्टुराँ एण्ड बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी बताउँछन् । फैसलापछि सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक पत्र आएसँगै १० प्रतिशत सेवाशुल्क हटाइने उनले जानकारी दिए ।
‘हामी अहिले कार्यसमिति सदस्यसँग यही विषयमा छलफल गरिरहेका छौं। १० प्रतिशत सेवाशुल्कले कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधामा टेवा पुर्‍याउँदै आएको थियो। अब यो बदर भएपछि हामीले कर्मचारीलाई दिँदै आए सुविधा कसरी कायम गर्दै लैजाने विषयमा छलफल गर्नेछौं,’ अध्यक्ष राजभण्डारीले भने ।
कर्मचारीलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा, न्यूनतम तलब र सामाजिक सुरक्षा कोष अवलम्बन लगायत सम्बोधन चुनौतीको विषय रहेको उनले जानकारी दिए। यो विषयमा आइतबार छलफल गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।  
‘उपभोक्ताको हितमा निर्णय भए पनि कर्मचारीको हकमा केही न केही सम्बोधन गर्नै पर्छ। नत्र उद्योग नै खलबल हुने देखिन्छ। न्यूनतम तलब र समाजिक सुरक्षा कोषलाई कडा रुपमा कार्यान्वयनका ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।   
हाल मुलुकभर करिब चार हजार रेष्टुराँमा डेढ लाख जनशक्ति कार्यरत छन् ।–बीबीसीको सहयोग