काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले होटल र रेष्टुराँमा सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिन नपाउने फैसला गरेको छ। राष्ट्रिय उपभोक्त मञ्चबाट प्रेमलाल महर्जनले सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै हालेको रिटमा संवैधानिक इजालसबाट यस्तो फैसला भएको हो ।
होटल र रेष्टराँहरुले बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट र १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए । सर्वोच्चको फैसलापछि भने अब रेष्टुराँहरुले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् ।
सर्वोच्चले श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ (३) तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ मा रहेका प्रावधानहरु नेपालको संविधानको धारा ४४ तथा धारा ११५ (१) को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको भ अमान्य र बदर घोषित पनि गरेको छ । सर्वोच्चले सो ऐन र नियम माघ ११ गते (हिजो) देखि नै बदर हुने गरि फैसला सुनाएको हो ।
विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असूल गर्ने गरि अख्तियारी दिएको अवस्थामा रोजगारदाताले सामुहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असूल गर्न नपाउने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो । सर्वोच्चले तत्काल यसरी रकम लिने कार्य गर्न नदिन र रोक्न परामादेश जारी गरेको छ ।