काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (केन्द्रीय तथ्याङ्क) विभाग) ले नेपालको जनगणनाको पूर्ण प्रतिवेदन तयार पारिसके पनि सार्वजनिक गर्न दिनको टुङ्गो लागेको छैन । अधिकारीहरुले “राजनीतिक कारण” ले गर्दा त्यो सार्वजनिक हुन नसकेको बताएका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय भएकाले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको बुझिएको छ । यो निकायले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन नेपालको राष्ट्रपति चयनका लागि हुने निर्वाचनसँग पनि जोडिएको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार फरक फरक हुने उल्लेख छ । यस्तो मतभार नेपालको जनगणना २०६८ लाई आधार मानेर कानुनले तय गरेको छ । नयाँ निर्वाचन तथा नयाँ तथ्याङ्क आउँदा यो कार्य पुन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
यो कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय बनेको यो निकायका अधिकारीहरूले भने जनगणना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
“प्रधानमन्त्रीको समय मिल्नेबित्तिकै त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने भन्ने योजना हो,” कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले भने, “अब आउँदो हप्तातिर हुन्छ कि।”
कार्यालयले गत पुस १३ गते नै जनगणनाको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने योजनासहित त्यसका लागि तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समय लिइसकेको थियो । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए । पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सार्वजनिक कार्यक्रम रोकिएको हो ।
तात्कालिक प्रधानमन्त्री देउवाको शुभकामनासहित तयार गरिएको प्रतिवेदनमा त्यसलाई हटाएर प्रचण्डको शुभकामनासहित तयार गर्न यो कार्यालयलाई केही समय लाग्यो । तथ्याङ्क कार्यालयले जनगणनाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीको समय लिने प्रयास गरिरहेको छ ।
“नतिजा सार्वजनिक गर्न एक प्रकारले तयारी अवस्थामा छौँ। प्रमुख अतिथि लगायतका व्यवस्थापकीय काममा अल्झिरहेको हुनाले केही समय लागिरहेको छ। अब एउटा औपचारिक कार्यक्रम गरेर यसलाई सार्वजनिक गर्ने सोच छ,” कार्यालयका प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने ।
राष्ट्रपति निर्वाचनसँग कसरी जोडिन्छ
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार फरक फरक हुने उल्लेख छ ।यस्तो मतभार नेपालको जनगणना २०६८ लाई आधार मानेर कानुनले तय गरेको छ । यो निर्वाचनमा भने विसं २०७८ सालको जनगणनाको नतिजाका आधारमा त्यस्तो मतभार निकाल्नुपर्ने सम्भावना भएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए । जनगणनाको प्रतिवेदनले राष्ट्रपति निर्वाचनको मतभार निर्धारणमा असर गर्न सक्ने र नयाँ जनगणना प्रतिवेदनअनुसार मतभार बढाउनुपर्ने हुनसक्ने अधिकारीहरूको विश्लेषण छ।
प्रधानमन्त्रीको समयका कारण मात्रै जनगणना प्रतिवेदन नरोकिएको दाबी गर्दै कार्यालयका प्रवक्ता घिमिरेले भने, “समय त प्रधानमन्त्रीले नदिने भन्ने प्रश्न भएन । एक पटक हामी आफैँ पनि यो तथ्याङ्कलाई केलाऔँ भन्ने पनि लाग्यो,” प्रवक्ता घिमिरेले भने।
“यसका असरहरू अन्य राजनीतिक व्यवस्थापनमा तत्काल प्रभाव पारेर केही समस्या सिर्जना नहोस् भन्नेतर्फ पनि हामी सचेत छौँ,” उनले थपे ।
“असर गरिहाल्ने त देखिँदैन तर ऐन कानुनमा पुरानो जनगणनाको अङ्कहरूलाई प्रयोग गरेको छ । त्यो संशोधन गर्नुपर्ने होला। त्यस्ता केही प्राविधिक जटिलताहरू नआउन् भन्नेतर्फ पनि ध्यान चाहिँ पुगेको छ,” उनले भने ।
जनगणना र राष्ट्रपति निर्वाचनबीचको सम्बन्ध
कार्यालयका प्रवक्ता घिमिरेले राष्ट्रपति निर्वाचनकै कारण जनगणना प्रतिवेदन नरोकिएको बताए ।
“ऐनमा त्यस्तो छ भने पनि रोकेर होइन समस्या समाधान गरेर जानुपर्ने हो । हामीलाई त्यो कारणले रोकिएको हो भन्ने जानकारीमा छैन,” उनले भने ।
उनका अनुसार कार्यालयले अहिले प्रदेशको प्रतिवेदन पनि तयार गरिरहेको छ र जनगणना प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकै दिन वेबसाइटमा पनि राख्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।
एक वर्षअघि तात्कालिक तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक विवरण अनुसार नेपालको अनुमानित जनसङ्ख्या २,९१,९२,४८० थियो । यो सङ्ख्या १० वर्षअघिको जनगणना भन्दा २६ लाख बढी हो ।
प्रारम्भिक नतिजामा महिला र पुरुषको मात्रै सङ्ख्या छुट्टाइएको तर जनगणनाको पूर्ण विवरणमा महिला, पुरुष र अन्य लिङ्गका मानिसहरूको जनसङ्ख्या सहित थप विवरणहरू हुने लामिछानेले जानकारी दिए । राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर एक दशकमा झन्डै ३१ प्रतिशतले घटेको देखिएको थियो ।
