जनकपुरधाम । देश चुनावमय छ । देशलाई नीति र नेतृत्व दिने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिने चटारो सबैलाई छ । तर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ बतिमपुरका अनुराज झा (२१) लाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्न नपाउने भएपछि चुनावले छोएको छैन ।
अनुराज पढेका पनि छन्, केही गर्ने हुटहुटी छ । अन्यायका विरुद्ध बोल्ने र सामाजिक रुपान्तरणका आन्दोलनहरुमा अगाडि देखिन रुचाउने स्वभाव छ । यसैकारण उनले प्रहरीबाट पिटाइ मात्रै होइन गिरफ्तारीसमेत दएका छन् । अरू बेला र अरू मुद्दामा सधैँ सक्रिय रहने अनुराज निर्वाचनको बेला भने कहिल्यै अगाडि आउँदैनन् । 
सामाजिक रुपान्तरणका आन्दोलनमा सँधै अगाडि देखिन रुचाउने गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–३ भरतपुर, धनुषाका इन्द्रजित साफी (२९)  ले पनि यस्तै स्वभावका कारण आन्दोलनका क्रममा कैयन पटक गिरफ्तारी दिएका छन् । तर, उनी पनि चुनाव आयो कि सधैं उत्साहित होइन निराश हुन्छन् । 
अनुराज र इन्द्रजित मात्रै होइन जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–७, रामटोल बाराका राहुल गुप्ता (२१) पनि चुनावको बेला सधैँ तनाव हुने गरेको बताउँछन् । यतिबेला अधिकांश युवालाई चुनाव लागेको छ । कोही उम्मेदवार छन् त कोही चुनावी प्रचारमा होमिएका छन् । तर गुप्ता भने चुनाव छोडेर भारत पुगेका छन् । 
धेरैले प्रश्न गर्नुहोला, सधैँ सक्रिय रहने उनीहरु किन निर्वाचनजस्तो महाउत्सवमा पनि सक्रिय र उत्साहित हुँदैनन् भनेर ? त्यही प्रश्न मैले पनि पनि गरेँ । जवाफ आयो, “हामी न आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँछौं न त चुनिन, त्यसैले ।”   
फेरि तपाइँ सोच्दै हुनुहुन्छ होला उमेर, चाहना र क्षमताका कारण योग्य नभएर होला । अहँ ! उहाँहरु सबैले नेता चुन्न निर्वाचन कानुनले तोकेको (१८ वर्ष) र उम्मेदवार बन्न आवश्यक उमेर (स्थानीय तहमा २१, प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा २५ वर्ष) पार गरिसकेका छन् । अनि कारण के हो त ? फेरि जवाफ आयो, “नागरिकताविहीन ।”  
नेपालको संविधान र निर्वाचन कानुनअनुसार मताधिकार प्रयोग गर्न मतदाता नामावली र मतदाता नामावलीका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य छ । हो, नागरिकताविहीन भएकै कारण अनुराज, इन्द्रजित र राहुलजस्ता लाखौं नागरिकले यो समस्या भोग्दै आएका छन् । 
“हामी चार पुस्तादेखि नेपालमै छौँ । मेरो बुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता र आमाले वंशजको नागरिकता लिनुभएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता बन्दैन, बुबा जन्मसिद्ध नागरिक भएकाले सरकारले नागरिकता दिन मिल्दैन भन्छ । त्यसैले हामी चारजना (अ)नागरिक भाइबहिनीले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनौँ”, अनुपराजले दुःखेसो पोखे । 
“साथीहरु भोट माग्न चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन्, त्यो देखेर आफूलाई पनि रहर लाग्छ । मन त लाग्छ प्रचारमा जान तर मतदान नै गर्न नपाउने भएपछि किन जानु ?” !, अनुराजले भने, “नागरिकता नहुँदा उच्च शिक्षा पढ्न, सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन, आफ्नो नाममा व्यापार व्यवसाय गर्न त समस्या छ नै, त्योभन्दा बढी दुःख देश चलाउने आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न नपाउँदा लाग्ने रहेछ ।” 
अनुराज सामाजिक मुद्दामा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्न रुचाउँछन् । त्यसैले जनकपुरमा हुने हरेक आन्दोलनमा उनको सहभागिता छ । आन्दोलनमा प्रहरीको पिटाइले बनेको दाग देखाउँदै भन्छन्, “आमाको नाममा नागरिकता दिलाउनका लागि भएको आन्दोलनमा प्रहरीको पिटाइले चोट लागेको थियो । त्यसैको दाग हो यो । यही देशको बालिग नागरिक भएर पनि मत दिन नपाउँदा अरू बेलाभन्दा निर्वाचनको बेला धेरै चहर्‍याइरहेको छ ।”
इन्द्रजित नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समिति नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन् । पढाइले  इन्जिनियर । सामाजिक मुद्दामा खरो बोल्छन् । नागरिकताविहीनहरुको अधिकारका बारेमा सङ्गठित रुपमा बोल्न २०७८ सालमा उनकै नेतृत्वमा सङ्घर्ष समिति बनाइएको छ । “नागरिकता छैन । सक्षम भएर पनि केही गर्न पाउँदैनौँ । संविधानअनुसार नागरिकता ऐन अद्यावधिक नगरी लाखौं  नागरिकको जिन्दगीसँग खेलबाड भएको छ”,  साफीले भने, “यो देशमा जन्मिएर के अपराध गरेका छौँ ? किन आफ्नो प्रतिनिधि चुन्नबाट वञ्चित गराइरहेको छ राज्यले ? कसले बुझ्छ राज्यविहीन हुनुको हाम्रो पीडा ।”
“साथीसँगी चुनावी प्रचार र आफ्नो प्रतिनिधि छान्न उत्साहित छन् । त्यो देखेर मन बहलाउँछ, खिन्न हुन्छु”, राहुल भन्छन्, “नेता चुन्न नै नपाएपछि दोस्रो दर्जाको नागरिक हुँ कि भनेर हीनताबोध हुन्छ । त्यसैले घर छोडेर भारत हिँडेको हुँ, उनले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्दा खाएको हन्डरभन्दा देशको भविष्य निर्माण गर्ने आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न नपाएकामा पछुतो रहेको बताए । राहुलले रामटोलमा मात्रै पाँच सयभन्दा बढी नागरिक मतदानबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरे । 

‘मतदानबाट जवाफ दिने रहर अधुरै’
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको महाउत्सव हो । मताधिकार महत्वपूर्ण अधिकार र नागरिक सहभागिताको समुच्च रुप । यही अधिकारको प्रयोग गरेर नागरिकले हरेक पाँच-पाँच वर्षमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्छन् । तर एक लाख ९० हजार सात सय २६ जना जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका करिब पाँच लाख ८० हजारभन्दा बढी सन्तान त्यो अधिकारबाट वञ्चित भएको नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समिति नेपालको तथ्याङ्क छ । 
“नेपालको संविधान र निर्वाचन कानुनले मतदानका लागि मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न १८ वर्ष उम्मेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ”, साफीले भने, “आमा—बुबा नेपालका नागरिक भए पनि हामीजस्ता लाखौँ बालिग सन्तानहरु नागरिकताविहीन छौँ । तर यस विषयमा कोही गम्भीर देखिएनन् ।”
जिल्ला युवा सञ्जाल धनुषाका अध्यक्ष कुलदीप साह मधेसीले बुबाआमाले मताधिकार पाउने तर बालिग भएको सन्तान त्यसबाट वञ्चित हुने कुरा हास्यास्पद भएको बताए । “आमाबुबा नागरिक हुने तर तिनका सन्तान भने अनागरिक हुने कुरा कसरी न्यायसङ्गत हुनसक्छ ? राज्य, सरकार र त्यसका सञ्चालक दलहरुले किन बुझ्दैनन् यो कुरा ? हामीले कहिलेसम्म यसको पीडा भोग्ने ?”, कुलदीपले प्रश्न गरे ।   
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–३ का सुमितकुमार गुप्ताले पनि आमाबुबा नेपालको नागरिक हुने तर तिनका बालिग सन्तानलाई मताधिकार, राष्ट्रियता र सामाजिक पहिचानबाट वञ्चित गराउनु दुर्भाग्य भएको बताए  । “हामी को हौँ ? हाम्रो राष्ट्रियता के हो”, सुमितको प्रश्न छ, “हामीले भोग्नुपरेको पीडाको दायित्व कसले लिने ? हामी नागरिकताविहीन हुनुको दोष कसको हो ? के नेपालमा जन्मिनु हाम्रो अपराध हो ?”
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२ की इन्दिराकुमारी महतो राजनीतिक दलले नागरिकतालाई राष्ट्रवाद र चुनावी मुद्दामै सीमित राखेकाले आफूहरुले दुःख पाएको बताउँछन् । “मेरो वंशजको नागरिकता छ । श्रीमान्को परिवार पाँच पुस्तादेखि नेपालमै बसिरहेको छ । तर नागरिकता पाएका छैनन् । संविधानले आमाका नाममा नागरिकता पाउने भने पनि नागरिकता दिइँदैन । अब मेरो सन्तान राज्यविहीन हुँदैछन्”, उनले भने, “हामी आग्रह गर्छौं राज्य सञ्चालकहरु गम्भीर बनून् र निकास देऊन् ।” 
नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगर्ने व्यवस्था गरे पनि संविधान अनुसारको नारिकता ऐन अद्यावधिक नहुँदा यस्तो समस्या आएको अधिकारकर्मीहरुको बुझाइ छ । थर्ड अलाइन्स मधेस प्रदेशका प्रमुख अर्जुन साहले २०७४ पछि निर्वाचित संसद्ले नयाँ नागरिकता ऐन बनाउने र त्यसमा नागरिकताविहीनहरुको आवाज सम्बोधन हुने अपेक्षा भए पनि ऐन बनाउने सरकार र नेताहरु गम्भीर नहुँदा लाखाँैले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको बताए । राज्यविहीन मधेसी युवा सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका साहले अदालतले दिएको आदेशलाई समेत अवज्ञा गरेर सरकार तथा त्यसको नेतृत्वकर्ता दलहरुले आफूहरुको संवेदनामाथि खेलबाड गरिरहेको आरोप लगाए ।  
“जन्मसिद्ध वा वंशजका आधारमा आमाबुबा नेपालको नागरिक हुने तर तिनैबाट जन्मिएका सन्तानले कहिलेसम्म अनागरिक बन्नुपर्ने हो ? कहिलेसम्म पहिचानविहीन हुने ?”, साहले भने, “यो प्रश्नको जवाफ कसैले दिने रु पटक पटक आश्वासन दिनेहरुलाई मतदानबाट जवाफ दिने मन थियो तर के गर्नु त्यो अवसर नै पाउँदैनौ !” 

‘खै ! कसले समाधान गर्ला ? ” 
मतदान गर्ने दिन आउन अब पाँच दिन मात्रै बाँकी छ । चुनावी प्रचार उत्कर्षमा छ । उम्मेदवार तथा पार्टी नेता कार्यकर्ता मतदाताको मन र मत जित्न अन्तिम प्रयासमा छन् । मतदाता पनि आफ्नो भावना एवं मुद्दा बोक्नेलाई मत हाल्ने योजना बनाउँदैछन् । तर वर्षौंदेखि मताधिकारबाट वञ्चित लाखौँ नागरिकताविहीनले आफ्नो मुद्दा सम्बोधन गर्ने पार्टी र नेता भेटाउन सकेका छैनन् ।  
वर्षौंदेखि भोट हाल्ने दिन कुरिरहेकाहरुले प्रश्न गरिरहेका छन्, कहिले भोट हाल्न पाइन्छ भनेर । तर यसको उत्तर अहिलेसम्म भेटिएको छैन । मधेस आन्दोलन, संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माण र त्यही संविधानका आधारमा दोस्रो पटक आम निर्वाचन हुँदैछ । अरू चुनावमा जस्तै यस पटक पनि नागरिकताको मुद्दा जोडतोडका साथ उठिरहेकै छ । यो मुद्दा जसले जति उठाए पनि २०७४ सालको चुनावपछि राज्यविहीनताको अवस्थाबाट मुक्त हुने अपेक्षा पूरा नभएपछि अब कसैमाथि विश्वास नरहेको इन्दिराकुमारी महतोको भनाइ छ । 
अर्जुनकुमार साहले पनि वाचा पूरा नगर्ने दलहरुले अब पनि केही गर्छन् भन्ने विश्वास नै नरहेको बताए । चुनावी प्रचारका क्रममा अहिले पनि उम्मेदवार तथा नेताहरुले आफ्नो पार्टीले मात्रै नागरिकता समस्या समाधान गर्ने भनिरहेका छन् । कतिपय नेताहरुले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको अबको प्राथमिकता नागरिकता समस्या समाधान गर्न त्यससम्बन्धी कानुन बनाउने हो भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । तर अधिकांश नागरिकताविहीनले यसलाई आफूहरुको सहानुभूति र आफन्त एवं परिवारका सदस्यबाट मत बटुल्न बोलिएको प्रपञ्चका रुपमा मात्रै बुझेका छन् । कुराकानीका क्रममा अधिकांशले राज्यविहीनहरुको समस्या समाधान गर्ने वचनमा पक्का उम्मेदवार र नेता अहिलेसम्म भेटाउन नसकेकाले यो चुनावबाट पनि कुनै आशा एवं उत्साह नरहेको बताएका छन् । “कोही गम्भीर छैनन्, न मधेसवादी न त अरू”, उनीहरुको भनाइ छ, “सबैसँग भरोसा र विश्वास टुटिसक्यो । बोलेर होइन काम गरेपछि विश्वास गरौँला ।” अधिकांशको संशय छ, “आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अधिकारबाट वञ्चित हामीहरुको मुद्दा कसले सम्बोधन गर्ला ? खै !”—रासस