सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निलम्बित प्रधानन्यायीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको अवरोध हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारमा अनुगमनपछि आयोगलेगरेको विज्ञप्ति जारी गर्दै यस प्रकारको गतिरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरेको हो । संविधानप्रदत्ता वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 'जुनसुकै व्यक्तिको पनि संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन आउँछ । यसप्रकारका अधिकारहरूमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्नु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ । अत: संविधान र कानूनमै टेकेर यस प्रकारको गतिरोध अन्त्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछु' आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आयोगले राणाको निवासमा आवत जावत गर्ने व्यक्तिको निगरानी गरिएको, आवासबाट बाहिर निस्कने सवारी साधन जाँचमा कडाइ गरिएको र राणाको सवारी स्कर्टिङ टोलीसमेत हटाइएको अनुगमनको क्रममा पाइएको जनाएको छ । सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको समयमा सरकारले घरबाट बाहिर निस्कन नदिएको आरोप जबराको छ ।
चोलेन्द्रलाई नजरबन्दमा राखेर सरकारले तमासा गर्यो : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको घर घेरेर र उनलाई नजरबन्दमा राखेर तमासा गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
आइतबार बालकोटस्थित निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पारित नभएपछि सकिएको तर्क गरे । उले सत्ता पक्षले बेलैमा प्रक्रिया अगाडि नबढाएर सफाइ दिएको आरोप लगाए ।
'हिजो संसदको अधिवेशन सकियो र संसदको कार्यकालै सकियो । महाअभियोग पारित भएन । दर्ता भयो र पारित भएन भनेपछि कुरा सकियो । त्यसमा सत्तापक्षले उहाँलाई सफाइ दियो । आफैं बिलम्ब गरेर, प्रक्रिया अगाडि नबढाएर सफाइ दियो । आफैंले खनेको खाल्डोमा आफैं परेर सफाइ दियो' उनले भने 'तीन महिनाभित्र यो प्रश्न टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि प्रस्तावको कार्यकाल हुन्छ । अवधि हुन्छ । संसदीय प्रक्रियाको प्रस्तावहरु कहिलेसम्ममा टुंग्याउने भन्ने हुन्छ । सेना–प्रहरी हातमा छ भनेर जे पनि गरे हुन्छ ? मान्छेको घर घेर्ने, नजरबन्द बनाउने, तमासा गर्ने हो ? लोकतन्त्रमा अभियोग पुष्टि नभएपछि प्रधानन्यायधीसले के गर्ने ?'