काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बयानका क्रममा नाम लिएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा नजाने निर्णय गरेका छन् । 
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पदीय मर्यादा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै बैठकमा नजाने निर्णय गरेका हुन् । 
“हामीले आपसमा बसेर नजाने निर्णय ग¥यौँ, हामीले दिनुपर्ने सुझाव पहिला नै दिइसकेको छौँ”, रासससँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझीले भने, “पदीय मर्यादा र स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणाअनुसार हामी सहभागी हुन ठीक छैन भन्ने निर्णय ग¥यौँ, त्यो निर्णयको पत्र समितिमा पठाएका छौँ ।” उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबीच छलफल गरी नजाने निर्णय गरिएको पत्रसमेत समितिमा पठाइसकेको जानकारी दिए ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र वहालवाला न्यायाधीशलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको बयानका आधारमा अनुसन्धानका लागि बोलाउने निर्णय गर्दै पत्र पठाएको थियो ।
चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन हुँदा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर्ण बैठकले वहालवाला न्यायाधीश सिफारिस समितिको बैठकमा जान नमिल्ने पत्र समितिलाई पठाएको छ । सोही कारण समितिको आज बिहान ८ः३० बजे बस्ने भनिएको बैठक १ बजेका लागि सारिएको थियो । 

आरोप पुष्टि गर्न चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको जबरालाई चुनौती 

चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूमाथि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले लगाएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले बिहीबार प्रतिनिधिसभा महाअभियोग सिफारिस समितिलाई पत्र लेख्दै अमूक व्यक्तिले अमूक विषयमा आधारहीन लाञ्छना लगाएको र त्यसमा आफूहरूले बयान दिनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएकाले समितिमा सशरीर उपस्थित हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै जबरालाई आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् ।

उनीहरूले जुन विषयमा जे उद्देश्यका लागि समिति गठन गरिएको हो त्यसलाई त्यो काम मात्र गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको भन्दै निलम्बनमा रहेका जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस भई महाअभियोग सिफारिस समितिमा छानविन भइरहेको सिलसिलामा उनले बयानको क्रममा आफूहरूसमेतको नाम उल्लेख गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘उक्त पत्रमा हाम्रो बारेमा के कस्तो तथ्य उल्लेख गरी बयान गरेको भन्ने नखुलेकोले के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने प्रष्ट हुन सकेन। जसको बारेमा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९३० र ९४० बमोजिम महाभियुक्त बनाई कारबाही शुरु गरिएको हो, तिनैको विषयमा केन्द्रीत भई सिफारिस समितिले छानविन अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन। महाभियुक्तले कसैउपर दाबी वा अभियोग लगाउन नसक्ने हुँदा निजले आफ्नो बारेमा लगाएको आरोप सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आफ्नो प्रतिवाद गर्नमा केन्द्रीत हुनुपर्ने हुन्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सिफारिश समितिले पनि आफूलाई सुम्पिएको विषयमा बाहेक अन्य कसैउपर दाबी, छलफल गर्न वा सुम्पिएको विवादभन्दा बढी विस्तार गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न सक्ने देखिँदैन। जुन विषयमा सिफारिशको लागि आफू गठन भएको हो, त्यसैको सीमाभित्र रहेर कानूनबमोजिम तथ्यको खोजविन गर्नु महाअभियोग सिफारिश समिति जवाफदेही हुने हुँदा सो बाहेक अन्य कुनै रुपले पनि विवादित विषयवस्तुको विस्तार गर्न र त्यसको निरुपण गर्न कोशिस गर्न नमिल्ने कुरा स्मरणीय छ।’

चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले महाभियुक्तले आफूहरूमध्ये कसले, कहिले, कुन अमुक विषयमा महाभियुक्तलाई प्रभावित गर्न प्रयास गरेको हो, त्यस्तो सम्पर्क व्यक्तिगत वा के तहबाट भएको हो ? त्यो कहिले र कसरी भएको हो ? त्यसको यथार्थता पुष्टि हुने प्रमाण के हो ? त्यस्तो अमुक विषयमा के कस्तो नतिजा निक्लन गएको छ ? निजले आरोपित गरेको अमुक कुरा गर्ने व्यक्ति, विषय, समय सन्दर्भ र अभिलेख केही पनि सिफारिश समितिले मागेको र सोबमोजिमको सबुत प्रमाण निजले दिएको भन्ने कतै पनि देखिन नआएको हुँदा कसैउपर पनि झूट्टा, भ्रामक, कपोलकल्पित, गोश्‍वारा, बेप्रमाणित, अप्रासंगिक र अमूर्त ढंगले आरोप लगाउँदैमा पुग्दैन।आरोप लगाउनेले बुझ्न सक्ने गरी अमुक व्यक्तिले अमुक विषयमा अमुक समयमा अमुक कुरा अनुचित ढंगले हासिल गर्न खोजेको वा हासिल गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ।’

उनीहरूले जबरालाई कुनै प्रत्यक्ष भेट वा अन्य माध्यमबाट समेत प्रभावित गरेको वा गर्न उद्देश्य राखेको कुनै पनि तथ्य भए प्रमाणित गर्न खुलेआम चुनौती दिएका छन् । 

चोलेन्द्रशमशेरले नाम लिएका सात वकिलसँग समितिको सोधपुछ 

महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मुछेका सातजना वकिलसँग छलफल गरेको छ । जबराले समितिमा आफूहरूलाई विभिन्न न्यायाधीश, वकिल, राजनीतिज्ञको नाम लिएका थिए ।

जसअनुसार बिहीबार दिउँसो सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, बारको पूर्वमहासचिव लीलामणी पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँग समितिले छलफल गरेको हो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीहहरूले भने समितिमा उपस्थित नहुने बताइसकेका छन् । जबराले अधिवक्ताहरूले आफूलाई राजीनामा दिन भनेको, न्यायाधीश बनाइदिन भनेकोलगायतका आरोप लगाएका थिए ।