तीन महिना थप भयो सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद 

शुक्रबार, असार ३१, २०७९

काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन भन्दै गठन भएका दुवै आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गरेको हो । ती आयोगको म्याद भोलि सकिँदै थियो । 
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नुअघि सत्तारुढ गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति दिएको थियो । शीर्ष नेताहरू सहभागी बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनहरु संशोधन गर्ने र त्यहीअनुसार आयोगहरुको संरचना तय गरी न्यायिक निरुपण गर्ने सहमति गरिएको थियो । 

यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णय :

  • सुशासन विधेयक पारित गर्ने, सुशासन आयोग गठन गर्ने,
  • पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने,
  • विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरवलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने,
  • नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने,
  • पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनेलगायत विकल्प प्रयोग गर्ने,
  • नेपाली इँटा व्यवसायीको दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापित गर्ने,
  • नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने,
  • नेपाल र मोरक्कोको दुईपक्षीय सम्बन्धका विषयमा परामर्श गर्ने,
  • राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने,
  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा, अड्चन फुकाउने,
  • सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिनाका लागि थप्ने । 

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ३१, २०७९  १३:५८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार