काठमाडौं । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएपनि सरकारले मताधिकार सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउन नसक्दा कार्यान्वयन अन्योल देखिएको छ । यही अन्योललाई चिर्न नेपाली काँग्रेसका युवा महामन्त्रीद्धय मंगलरबार निर्वाचन आयोग बहादुरभवन गई आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गरी प्रयास गरेका छन् । महामन्त्रीसँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा आयोग सकारात्मक रहेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।  
कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय थापा र शर्माले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारको व्यवस्था  गर्न माग गरेपछि आयोगले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो । कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएपछि आयोगले आउँदो साउन पहिलो हप्तादेखि विदेशस्थित राजदूतावासबाट मतदाता नामावली संकलन थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारको व्यवस्था  गर्न माग गरेपछि आयोगले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो । महामन्त्रीद्धय थापा र शर्माले आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर सर्वोच्च अदालतले समेत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारको बारेमा आदेश दिइसकेकाले सोहीअनुसार निर्णय गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेत विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारको व्यवस्था गर्नेबारे निर्णय भइसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उक्त कार्यको लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन निर्माणमा अग्रसरताका लागि  विभिन्न राजनीतिक दल र सरकारसँग सहयोगमा अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको महामन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
“विदेशमा रहेका ४० लाख नेपालीको नोटमात्र नभएर भोट पनि प्रयोगमा ल्याउनका लागि हामीहरुले पार्टीका तर्फबाट निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गरेका हौँ”, महामन्त्री शर्माले भने । 
निर्वाचन आयोगले असार १ गतेदेखि देशैभरि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य अगाडि बढाएकाले मतदाता सङ्कलनको क्रममा देखिएको भीडलाई कम गरी सबै स्थानीय तहमा मतदाता नामावली सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्न माग गरेको अर्को महामन्त्री थापाले बताए।
“काठमाडौँमा रहेका देशभरका मतदाताको नामावली सङ्कलन काठमाडौँबाट गर्न मिल्ने व्यवस्था भएको छ, यो राम्रो कार्य हो, काठमाडौँमा भएको भीडभाडलाई कम गर्न काठमाडौँको अलग्गै र काठमाडौँ बाहिरका व्यक्तिको अलग्गै नामावली सङ्कलन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न हामीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमक्ष अनुरोध गरेका छौँ”, महामन्त्री थापाले भने । यस्तै, भेटमा निर्वाचनलाई कसरी स्वच्छ, पारदर्शी, मितव्यायी र कम खर्चिलो बनाउने भन्ने बारेमा समेत छलफल भएको महामन्त्रीद्धयले बताउनुभएको छ । 
“विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछि र त्यसपछिको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निरन्तरताका रूपमा हामीले पहल थालेका हौँ,” महामन्त्री थापाले भने, “त्यसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले ‘निर्वाचन कानुनलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ, त्यसमा तपाईंहरूले राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी कायम गराउने विषयमा पनि अग्रसरता लिइदिनुपर्‍यो, त्यसो भयो भने प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ’ भन्नुभएको छ ।”
उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोट हाल्न दिने अधिकारका लागि कानुन आवश्यक भए पनि मतदाता नामावली संकलन भने विदेशमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको जानकारी दिए । “जसरी काठमाडौंमा भएका देशभरका नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन यहीँ पाएका छन्, त्यो विदेशमा पनि खोलिदियौँ भने कम्तीमा निर्वाचनको समयमा आउन पाउनेहरूले त मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्दैन,” उनले भने, “नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न गएका होलान्, पढ्न गएका होलान् । चुनावको बेलामा यहाँ आउन सक्छन् र आएको बेला भोट हाल्न सक्छन् । त्यो नेपालको प्रचलित कानुनानुसार पनि मिल्ने हुँदा त्यसमा आयोग सकारात्मक भएको छ ।”
उनले साउनको पहिलो हप्ता विदेशमा मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्ने प्रतिबद्धता आयोगले जनाएको जानकारी दिए ।
महामन्त्रीद्वयले बाहिरका जिल्लाका लागि काठमाडौंबाट भइरहेको मतदाता नामावली संकलनलाई सहज बनाउने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । “काठमाडौंमै बाहिरिका जिल्लाको मतदाता नामावली भर्न दिइँदा सजिलो भए पनि भीडभाड र समय व्यवस्थापनको समस्याले रुचि हुँदाहुँदै धेरैजनाले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन सक्नुभएको छैन । त्यसैले काठमाडौं र अरू जिल्लालाई छुट्टाएर केन्द्रहरू बढाइदिनुस् भनेका छौँ,” थापाले भने, “उहाँले भोलिदेखि नै बढाइदिन्छौँ भन्नुभएको छ ।”
महामन्त्रीद्वयले विगतमा जस्तै पालिकास्तरमै मतदाता नामावली संकलनको कार्यक्रम राख्न पनि आग्रह गरेका थिए । आयोगले त्यो कार्य पनि सुरु हुने जनाएको छ ।
आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिताको पालना हुन नसकेको भन्दै व्यावहारिक बनाउनका लागि पहल गर्न समेत उनीहरूले आग्रह गरेका थिए ।
“अहिले निर्वाचन आचारसंहिता अव्यावहारिक हुँदा दलहरूले पनि आचारसंहिता पढ्ने तर कसैले कार्यान्वयन नगर्ने भइरहेको छ,” थापाले भने, “बरु, छोटो–छरितो बनाऊँ, तर अनिवार्य कार्यान्वयन गरौँ । यसपटक अलिकति मिहिनेत गरेर निर्वाचनलाई मितव्ययी र खर्चलाई पारदर्शी बनाउने काम गरौँ भनेका छौँ ।”
थापाले थपे, “निर्वाचन आयोगले तोक्ने एउटा सीमा हुन्छ, त्यसमा उमेदवारहरू सीमित भएका हुँदैनन् । बरु, यसमा अलिकति काम गरौँ, जे–जे थप्ने थपौँ, हामी पनि काम गर्छौँ भनेपछि उहाँहरू एकदमै उत्साही हुनुभएको छ । चाँडै दलहरूलाई बोलाएर समयमै छलफल सुरु गरेर जे–जे अव्यावहारिक छन्, त्यसलाई हटाइदिने, निर्वाचन प्रचारप्रसारको समय थोरै राख्ने र कम खर्चिलो बनाउने विषयमा आयोग सकारात्मक भएको छ ।”