काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) खारेज गरिने बताएका छन् ।
 पार्टी निकट युवासङ्घ नेपालको उपत्यका युवा विशेष जिल्ला कमिटीको शपथग्रहण कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा एसपिपीका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
एसपिपीको विषयमा आफू, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका बीचमा आजै छलफल भएको बताउँदै उनले यसलाई अस्वीकार गरिने प्रष्ट पारे । यो अन्योलको अवस्थालाई चिर्न आफूहरूले छलफल जारी राखेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग फेरि कुराकानी गर्ने समझदारी भएको बताए ।
अध्यक्ष नेपालले सन् २०१५ मा नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि सोही सन्दर्भमा छलफल जारी रहेको जानकारी उनले दिए ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले एसपिपीको विपक्षमा रहेको बताएपछि आफूहरू ढुक्क भएको भए पनि पछिल्लोपटक सार्वजनिक पत्रले अन्योल थपेको बताउँदै उनले भने, “अर्को कागज आइपुग्यो, नेपाली सेनाका प्रमुखले नै हस्ताक्षर गरेको, कुन सरकारको पालामा र को प्रधानमन्त्री हुँदा भन्ने कुरा पनि उठ्यो । उठ्दै जाँदा फेरि संसद् जसले आवाज उठाएका थिए, जोडदाररूपमा हङ्गामा गरेका थिए । त्यही पार्टी जोडिएको देखिएको छ ।”
उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले युवा सङ्घको उपत्यका युवा विशेष जिल्ला कमिटीको नवगठित कार्यसमितिलाई शपथ गराए । सुशील भट्टराईको नेतृत्वमा ३१ सदस्यीय युवा सङ्घको कमिटी गठन गरिएको थियो ।

एसपिपीको खारेजीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट युवा सङ्घ नेपालले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) को विरोधमा आज यहाँ प्रदर्शन गरेको छ ।
माइतीघर मण्डलामा युवा सङ्घका अतिरिक्त क्रियाकलाप विभागले आयोजना गरेको विरोध प्रर्दशनमा सहभागी युवाले एसपिपीका बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका हुन् । सहभागीहरूले ‘एसपिपी अस्वीकार गर’, ‘आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर’, ‘एसपिपी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
विरोध प्रदर्शन पश्चात आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै एकीकृत समाजवादीकी पोलिटब्यूरो सदस्य एवं युवा सङ्घका इन्चार्ज दिलु पन्तले एसपिपीका विषयमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था जोडिएको र थप अन्योल सिर्जना गरेकाले यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले एसपिपी राष्ट्रको हितविपरित रहेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं युवा सङ्घका अध्यक्ष नरेश शाहीले एसपिपी सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलाई देश निकाला गर्नुपर्ने बताए । उनले एसपिपीमार्फत राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने देशद्रोहीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।