चितवन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले दुई वर्षदेखि कानुन बन्न नसकेको बताएका छन् । यहाँ पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले संसद् अवरुद्ध हुँदा कानुन बन्न नसकेको बताए । कोइरालाले अहिले ५३ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता भएर बसेको बताए । उनले भने, “बजेट अधिवेशन भएपनि यसलाई विधेयक अधिवेशन जस्तै गराउने, सबै विधेयकहरू यही अधिवेशनमा छलफल गराउने र त्यहाँबाट पास गर्नेछ ।”
पहिलो प्राथमिकता नागरिकतासम्बन्धी विधेयक रहेको भन्दै उहाँले लामो समयदेखि यो अबरुद्ध भएर बस्दा समस्या भएको बताए ।
निजामती ऐन कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विधेयक बनिसकेको भन्दै संसद्मा ल्याउने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
संसद्मा पेस भएका विधेयकलाई पास गराउँदै जाने र अन्य विधेयकलाई पनि छिटो ल्याउने तयारीमा रहेको उनले बताए ।
उनले मुलुकमा अपराध घटना धेरै हुँदा त्यसलाई समयमा नै सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताए । उनले भने, “त्यो अपराधलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीसँग भएका कानुनले जे जति सम्बोधन गरेको छ त्यो छदैछ”, उनले थपे, “हदम्यादका कारणबाट केही घटनालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । हदम्याद कसरी बनाउने, कस्तो बनाउने भनेर कानुन आयोगले भन्ने छ ।”  यस विषयलाई अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिन आफूले भनिसकेको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदन अन्तिम तयारीमा रहेको भन्दै उनले प्रतिवेदन आईसकेपछि सरोकारवालासँग छलफल गरीने बताए ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा विचारका कारणले विभिन्न मतभेद हुने भन्दै मन्त्री कोइरालाले केही मुद्धाहरूमा भने दलहरूले विभेद राख्नु पर्ने त्यस्तो कुनै आवश्यकता नहुने बताए ।
यौनजन्य हिसां, नागरिकताको विषय सबै दलको सरोकारको विषय भएको भन्दै उनले यी विषयमा दलको सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “दलहरू बीचमा सहमति हुन्छ र ती कानुनहरू पास गर्छौं ।”
संङ्क्रमणकालिन न्यायका लागि स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन हुने उनले बताए ।
देशभर परामर्श गोष्ठी गर्दै गरेको भन्दै उनले भने “कस्तो कानुन बनाउने, कानुनमा  के कस्ता कमजोरी छन्,  त्यसमा सुधार गरेर सङ्क्रमणकालिन न्यायलाई टुङ्गोमा कसरी पु¥याउने भन्ने पक्षमा सरकार छ ।”  सङ्क्रमणकालिन न्याय र परिपुरणका लागि रु १ अर्ब ४० करोड सरकारले विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । चितवनको बाँदरमुढे सहित देशभरी द्धन्द्धको समयमा भएका घटनाको संम्बोधन हुने मन्त्री कोइरालाले बताए ।