काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको दोस्रो बैठकले विनियोजन विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले “विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्” भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद शेरबहादुर तामाङले विनियोजन विधेयकमाथि पुनःविचार गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउदै बजेटको सैद्धान्तिक पाटो र कार्यान्वयनको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले विनियोजनमा अझै नयाँ ढङ्गले सोच्न आग्रह गरे । सांसद देवप्रसाद गुरुङले विधेयक समग्रतामा राम्रो ढङ्गले आएकाले सफल कार्यान्वयनको अपेक्षा गरे ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालय आफँैले बजेट नकाट्ने तर मन्त्रालय आफँैले खर्च गर्न नसकेपछि रकमान्तरण गर्नुपरेको स्पष्ट पारे । उनले विकास र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ जानुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न मन्त्रालय एवम् सचिवालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमाथि हुने छलफल गर्न र सम्बन्धित मन्त्रीले उठेका प्रश्नको जवाफ दिन यही जेठ २३, २४, २५, २६ र २७ गतेको दिन तोकेका छन् ।
 त्यसैगरी बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले  “यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका लागि सहभागी सांसद विन्दा पाण्डे, डिला संग्रौला पन्त, विमला विकलगायतले बोलेका थिए ।
यसअघि दोस्रो वैठकको सुरुमा बोल्दै सांसद आशाकुमारी विकले बझाङ शुर्मा गाउँपालिका–१ निवासी सिन्की बोहोरा यार्सागुम्बा टिप्नको लागि लेक गएका बेला धनशेरी हिमालको फेदीमा हिमपहिरोमा पुरिएर वेपत्ता भएकाले बोहोराको उद्धारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ २३ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

राष्ट्रिय सभाद्वारा सरकारलाई निर्देश

राष्ट्रियसभाले “यौन अपराध विरुद्ध उजुरी हद म्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्वन्धमा” सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकृत गरी सोको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद कमला पन्तले पेश गर्नुभएको सो प्रस्तावमा सांसद डा विमला राई पौड्याल, विमला घिमिरे, गङ्गाकुमारी बेल्वासे, प्रमिला कुमारी, मदनकुमारी साह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, डा खिमलाल देवकोटा र शेखरकुमार सिंहले समर्थन गरेका थिए ।
प्रस्तावमाथि छलफल भएपछि बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देश गरेको हो ।
प्रस्तावपछि छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुरेशकुमार आले, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, सुमित्रा विसी, गोमादेवी तिमिल्सिना, दिलकुमारी रावल थापा, जयन्ती देवी राई, उर्मीला अर्याल र नरपती लोहारले यौन अपराध विरुद्ध उजुरी हद म्याद हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले यौनजन्य अपराधको कानुन सुधारको सम्वन्धमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै हदम्याद हटाउने सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को वैठक यही जेठ २४ गते १ बजे बस्ने छ ।
 बजेटसम्बन्धी विभिन्न तीन विधेयक प्रस्तुतकाठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग जोडिएका विभिन्न तीन विधेयक प्रस्तुत गरे ।
बैठममा मन्त्री शर्माले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९’ र ‘ऋण तथा जमानत (पच्चीसौँ संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत गनुभएको हो ।
राष्ट्रिय सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश

राष्ट्रिय सभामा “यौन अपराध विरुद्ध उजुरी हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्वन्धमा” सङ्कल्प प्रस्ताव पेश भएको छ । सांसद कमला पन्तले पेश गर्नुभएको सो सङ्कल्प प्रस्तावमा सांसदहरू विमला राई पौड्याल, विमला घिमिरे, गङ्गाकुमारी बेल्वासे, प्रमिलाकुमारी, मदनकुमारी शाह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, खिमलाल देवकोटा र शेखर कुमार सिंहले समर्थन गरेका थिए ।
प्रस्तावपछि छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुरेश कुमार आलेले सङ्कल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै अपराधको मुख्य कारण पत्ता लगाएर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्का सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले संविधानसँग बाझिएका ऐनहरू संशोधन गर्दै बाल यौन हिंसा जस्ता अपराधलाई जघन्य  अपराधको रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
सांसद सुमित्रा विसीले महिलाहरू आफ्नै घरभित्र असुरक्षित रहेको सन्र्दभ उल्लेख गर्दै बाल यौन हिंसाबारे कडा कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले अपराधी नछुट्ने र निर्दोष नफ्स्ने गरी यौन अपराध सम्वन्धी कानुनको संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।  
सांसदहरू दिलकुमारी रावल थापा, जयन्तीदेवी राई, उर्मिला अर्याल र नरपती लोहारले यौन अपराध विरुद्ध उजुरी हदम्याद हटाउनुपर्नेमा माग गरिन् ।