काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहर व्यवस्थापनस्थल सिसडोलका जनप्रतिनिधिले आफूहरुलाई दुर्गन्धबाट मुक्त गरिदिन आग्रह गरेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह र उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल आज बिहान उपत्यकाको अन्तिम फोहर व्यवस्थापनस्थल सिसडोल पुग्दा स्थानीयवासीले आफूहरु पनि मान्छे नै भएकाले फोहरका कारण पीडित बनाएर नराख्न आग्रह गरेका हुन् ।  आगामी दिनमा विगतमा जस्तै स्थानीयवासीको मागलाई बेवास्ता गरी अगाडि बढे थप समस्या सिर्जना हुने भन्दै ककनी गाउँपालिका वडा नं ३ का अध्यक्ष घननाथ बजगाईंले समयमै माग सम्बोधन गर्न कामपालई आग्रह गरे ।     
मागअनुसार पीडितलाई स्वास्थ्य बीमा, शिक्षालगायतको  व्यवस्था  कामपाले गरे पनि जग्गा अधिग्रहणका लागि केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक हुने पनि उनले सुझाव दिए ।  दीर्घकालीनरुपमा फोहर व्यवस्थापनको सवालमा राज्यले कहिल्यै पनि पहल नगरेको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका थिए । स्थानीयवासीको समस्याका विषयमा  प्रमुख साहले बिहीबार शहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि छलफल भएको जानकारी दिँदै मन्त्रालय र कामपाको सहकार्यमा नै फोहरको दीर्घ समाधान गरिने विश्वास दिलाए ।   
तत्कालका लागि सिसडोलमा थुपारिएको फोहरको दुर्गन्ध हटाउन केमिकल प्रयोग गरिने जानकारी दिँदै उनले आगामी दिनमा उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनकै लागि बल प्रयोग नहुने र सहकार्यमा नै काम गरिने प्रतिबद्धता जनाए।  स्थानीयवासीको अवरोधका कारण विगत सात दिनदेखि पेट्रोलियम पदार्थको माग, आपूर्ति र समग्र व्यवस्थापनबारे उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको माग, आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै मूल्य समायोजनबाट समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर र समाधानका लागि दीर्घकालीन उपायबारे सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने जानकारी दिएका छन् । 
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै उनले नेपाल आयल निगमको पुनःसंरचना, हरित ऊर्जाको प्रयोग, पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आदि सम्बन्धमा सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् । 
मन्त्री बडूले रुस र युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भई नेपालमा बाध्यात्मकरुपमा मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको बताउँदै नेपाल आयल निगमलाई १ जुन २०२२ मा प्राप्त मूल्यका आधारमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु ३१ घाटा हुँदा पनि बिहीबार प्रतिलिटर रु १० मूल्य घटाइएको जानकारी दिए ।
निगमले घाटा बेहोरेर पनि उपभोक्तालाई राहत दिन सरकार जिम्मेवार रहेको जनाउँदै उनले प्रस्तावमा उल्लेख भएझैँ पटक पटक नभई महिनामा बढीमा दुई पटकमात्र मूल्य समायोजन भएको स्पष्ट गरे । मन्त्री बडूले विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई अभियानका रुपमा विस्तार गर्नेलगायत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे अवगत गराउँदै ती कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे । रासस