काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदले देशमा भएको मूल्यवृद्धिबारे अनुगमन गरी कारण पत्ता लगाएर मूल्यवृद्धि अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रस्तावको समर्थन गर्दै मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण जनतालाई आफ्नो दैनिकी चलाउनसमेत समस्या भएको बताए ।  
सांसद पुष्पा भुसालले आयातित वस्तुलाई न्यून गर्दै निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद डिला सङ्ग्रौलाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको मूल्यवृद्धिका बारेमा सरकारको ध्यानार्कषण गराए । सांसद लालबाबु पण्डितले सरकारले बजार अनुगमन नगरेको र बजार अनुगमन नहुँदा जनता मारमा परेको बताए । 
सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद शेरबहादुर तामाङले भने, “खानेतेलको मूल्यवृद्धि घटाएको खण्डमा मात्रै समग्र मूल्यवृद्धिका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ ।” 
सांसद समिना हुसेनले मूल्यवृद्धि हुनुको कारण पत्ता लगाइ मूल्यवृद्धि कम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्र । अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकप्रति सरकारले यथेष्ट ध्यान पु¥याउन नसक्दा जनताको जनजीविकासँग जोडिएका खाद्यान्नलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको व्यापक मूल्यवृद्धि भएको भन्दै नेकपा (एमाले) का सचेतक विशाल भट्टराईलेले आज जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् । 
प्रस्तावमा भनिएको छ, “जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कल्याणकारी राज्यको प्राथमिकता र सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्वको सुनिश्चितता गर्न तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका पेश गर्न सरकारलाई झकझक्याउन संसद्ले पहल गर्न अत्यावश्यक भएकाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।” 
सरकारले मुद्रास्फितिलाई रोक्नुको सट्टा दिनानुदिन खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायतका जनताको जीवनसँग जोडिएका बस्तुको मूल्य स्वचालितरुपमा १५ दिनमा एकपटक समायोजन गर्नसक्ने प्रावधानविपरीत बढाएको सचेतक भट्टराईको भनाइ थियो । सो प्रस्तावलाई सांसद यज्ञराज सुनुवार, गणेशकुमार पहाडी र राजेन्द्र लिङ्देलले समर्थन गरेका थिए । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका पेश गर्न सरकारलाई झकझक्याउन संसद्ले पहल गर्नु अत्यावश्यक भएको’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको छ । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पेश गरेको सो प्रस्तावमा अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकप्रति सरकारले यथेष्ट ध्यान पु¥याउन नसक्दा जनताको जनजीविकासँग जोडिएका खाद्यान्नलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको व्यापक मूल्यवृद्धि भएको र सरकारले मुद्रास्फितिलाई रोक्नाको साटो दिनानुदिन खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालितरुपमा १५ दिनमा एकपटक समायोजन गर्नसक्ने प्रावधानविपरीत मूल्य बढाइएको उल्लेख  छ । 
सो प्रस्तावमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा यसले पार्ने बहुआयामिक असरबारे कुनै विश्लेषण नगरिएको र मूल्य समायोजन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिपक्षी दल एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल नगरी निजीकरणको कुरा उठाइएको जनाइएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरे पनि मूल्यवृद्धिका कारण निम्नवर्ग र कमजोर आयस्रोत भएको मानिसलाई जीवन यापन गर्न गाह्रो परिरहेको छ । जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कल्याणकारी राज्यको प्राथमिक र सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व  सुनिश्चित गराउन तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका ल्याउन अत्यावश्यक छ ।”
सो प्रस्तावमा सांसदहरु यज्ञराज सुनुवार, गणेशप्रसाद पहाडी र राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले समर्थन गरेका छन् । उक्त प्रस्तावमाथि जारी छलफलमा सांसदहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा मूल्य बढाएर आहात बनाइएको र आफूहरुले आवाज उठाउँदा बिहीबार पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु १० घटाइए पनि त्यो पर्याप्त र औचित्वपूर्ण नभएकाले यस विषयमा अधिकार सम्पन्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरे । यही जेठ ९ गते सो प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।