काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले बतास समूहलाई पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्न दिनेगरी भएको अन्तरकालीन आदेश बदर गरेको छ । न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलको इजलासले आज यसअघि गत चैत २५ गते बतास समूहका पक्षमा दिएको अन्तरकालीन आदेश बदर गरिदिएको हो । यो आदेशसँगै उक्त समूहले पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्न नपाउने भएको छ ।

“करार उल्लङ्घन भई करार नै बदर भइसकेको अवस्थामा करारको परिपालना गराउन एकपक्ष बाध्य हुनसक्ने कुरा देखिदैन”, आदेशमा भनिएको छ, “तसर्थ प्रतिवादी पक्षबाट करार भङ्ग गरिसकिएको स्थितिलाई बादी पक्ष समेतले स्वीकार गरी रहेको पाइन्छ, तसर्थ भङ्ग भइसकेको करारलाई यथावत् पालना गर्न मिल्ने अवस्था कानूनत देखिएन ।”
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यसअघि करार भङ्ग भएको उल्लेख गर्दै होटल सञ्चालन गर्न नदिएपछि बतास समूहले अदालतमा मुद्दा दिएको थियो । अदालतले होटल सञ्चालन गर्न बतास समूहलाई अवरोध नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । उक्त अन्तरकालीन आदेशविरुद्ध कोषले दिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै आज न्यायाधीश कोष र बतास समूहबीचको करार भङ्ग भइसकेकाले पुनःहोटल सञ्चालन गर्न दिनु कानुनबमोजिम नहुने उल्लेख गर्दैै अन्तरकालीन आदेश बदर गरिदिएको हो ।

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवाद बृहत् पूर्ण इजलासमा

सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज उक्त विवादको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाएको हो ।
न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासको रायमा फरक मत आएपछि उक्त विवादलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । समायोजन संविधान र कानूनअनुसार नभएको उल्लेख गर्दै ९९ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत परेको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइपछि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।