काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले रेल र मेट्रोरेल आयोजनाका लागि रु छ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ । आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माणलाई तीव्रता दिइने बताए । वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग र काठमाडौँ मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने उनले बताए ।
विराटनगर–धरान, पथलैया–वीरगञ्ज, भैरहवा–बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । सरकारले जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी बिजलपुरासम्म विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।
बिजलपुरा–बर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्तिका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरिएको छ । भिट्टामोड–जलेश्वर–जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । जल यातायात सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न कोशीको चतरा, नारायणीको नारायणघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरी टर्मिनल निर्माण सुरु गरिने भएको छ ।
यीलगायत सम्भाव्य स्थानहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा टर्मिनल निर्माण गरिने उल्लेख छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराउन रोपवे सेवा विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

थप १० लाख पर्यटक भित्र्याइने

सरकारले आगामी वर्ष थप १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । बजेट मा थप १० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । पर्यटनलाई आयआर्जन र समृद्धिको आधारका रूपमा लिएर विकास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्नुभएको बजेटमा नेपालको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति र सभ्यतालाई विश्व पर्यटन बजारमा प्रवद्र्धन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन र आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गरिने भनिएको छ । नेपालको भौगोलिक विविधता र एकतालाई पृथक र नवीन पर्यटकीय थलोका रूपमा विकास गरी नयाँ पुस्तालाई नेपाल भ्रमणका लागि आकर्षण गरिने छ । लिम्बू, राई, गुरुङ, थारू, कुमाल, राजवंशीलगायत जनजातिको मुख्य थलो, सांस्कृतिक र इतिहाससँग जोडिएका सङ्ग्रहालय आदिलाई आकर्षक पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।

सम्पदा पुनःनिर्माणमा रु दुई अर्ब

कोभिड महामारीबाट प्रभावित होटल तथा पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिइएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाको पुनःसंरचनाको काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्ने गरी रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गरिनाका साथै प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मनोरञ्जन तथा साहसिक पर्यटनका लागि हिल स्टेशन निर्माण गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।
स्थानीय तहको साझेदारितामा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि रु ९० करोड विनियोजन गरिएको छ । आरोहणका लागि खुला गरिएको हिमालको आधार शिविरसम्म पुग्ने पदमार्गको स्तरोन्नति गरिनाका साथै पदमार्गमा सञ्चार सुविधाको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको ग्रेट हिमालयन ट्रेलको निर्माणका लागि रु ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । सगरमाथा क्षेत्रमा पर्वतारोहण अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एक किराँत सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नाका साथै पोखरामा गुरुङ मौलिक संस्कृति संरक्षण गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । सगरमाथा क्षेत्रसम्म जाने हालको मार्गलाई स्तरोन्नति गरी निजी क्षेत्रमार्फत दुई घण्टामा सगरमाथा पुगेर अवलोकन गर्नसक्ने वातावरण बनाइनेछ । नेपालको ऐतिहासिक शासकीय सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ । पर्यटन क्षेत्रका लागि रु नौ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

हवाई पूर्वाधारमा १२ अर्ब २४ करोड विनियोजन

सरकारले आगामी आवको बजेटमा हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि रु १२ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बनाइने जनाइएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप नियन्त्रण गर्न दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण गर्न रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालन गरिएको छ । हालको नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक बनाइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

ताप्लेजुङ—दार्चुला ग्रेट हिमालयन ट्रेलमार्फ जोड्न ३३ करोड बजेट विनियोजन

सरकारले ताप्लेजुङ–दार्चुला जोड्ने ग्रेट हिमालयन ट्रेलका लागि रु ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज २०७९÷०८० आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै ताप्लेजुङ–दार्चुला जोड्ने टे«लका लागि बजेट नियोजन गर्नुभएको हो ।

ग्रेट हिमालयन ट्रेल पर्यटकीय पदर्माग हो । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ ओलाङचुङगोला हुँदै दार्चुला करिब एक हजार ७०० किलोमिटर भाग पर्छ । ग्रेट हिमालयन पदमार्गमा बन्ने संरचना पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटै गुणस्तरको बनाउने सरकारको याजनाको रहेको छ । सोहीअनुसार यो बृहत् पदयात्रा मार्गका लागि विगतदेखि प्राथमिताका साथ सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
नेपालभित्र मुख्य १० क्षेत्रहरूलाई समेटेर ग्रेट हिमालयन ट्रेलको अवधारणा ल्याइएको हो । विश्वको तेस्रो अग्लो कञ्चनजङ्घा हिमाल, मकालु वरुण, एभरेष्ट रोल्वालिङ, हेलम्बु लाङटाङ, गणेश हिमाल मनास्लु, अन्नपूर्ण मुस्ताङ, डोल्पा, रारा र जुम्ला, हुम्ला र सुदूरपश्चिमसम्म समेटेको छ । अहिले पदर्माग बनेसँगै पर्यटहरूको रोजाइमा समेत पर्दै गएको छ । अहिले विभिन्न भागमा विभाजन गरी पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवद्र्धनको काम भइरहेको छ ।
गत वर्षको बजेटमा सरकारले सुदूरपश्चिमको दार्चुलादेखि पूर्वको ताप्लेजुङ जोड्ने हिमालयन हरित पदमार्ग रेखाङ्कन गरी पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने कार्यक्रमलाई समेटेको थियो ।

बडीमालिकालाई पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने

जिल्लाको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा रहेको बडीमालिकाको पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । सङ्घीय सरकारले आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा बडीमालिकाको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा बाजुराको बडीमालिकासहित सुदूरपश्चिमका सातवटा धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरिने बताएका हुन् ।
मन्त्री शर्माले बैतडीका डिलाशैनी, निङ्लाशैनी, मेलौली, बाजुराको बडीमालिका, डडेल्धुराको उग्रतारा र त्रिपुरासुन्दरीलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको संसद्मा बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन् ।