काठमाडौं । सरकारले बलात्कारविरुद्धको कानुनलाई थप कडा बनाउने भएको छ । बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई कडाइ गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकबाट पारित उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि बलात्कारसम्बन्धी कानुन कडा बनाउने बताएका थिए । कानुन मन्त्रालयले अध्यादेश तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । 
बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद 
अध्यादेशमा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राखिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो घटना मिलाउन भूमिका खेले थप ६ महिना कैद सजाय हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले अध्यादेश पारि गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । 
उनले भनिन्, ‘करणीसम्बन्धी कसुर भइसकेपछि कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडितको बीचमा कसुरमा उजुरी नगर्न वा जाहेरी नदिका लागि कुनै पनि किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी मञ्जुर गराउन वा अदालतमा उपस्थिति नहुने मञ्जुर गराउने गरी मिलाउन, मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन वा त्यसका लागि दबाब दिन वा दबाबमा पार्न हुँदैन भनिएको छ । यदि उल्लेखित कुराहरू गरेको अवस्थामा यदि कसुर गर्ने–गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने भन्ने दण्ड सजायको कुरा राखिएको छ ।’