काठमाडौं, १४ जेठ । राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौडेलले बालिका बलात्कृत भएको घटनामा केही सोच्दै नसोची उजुरी लिने हदम्याद हटाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।  अन्यको हकमा भने पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताइन् ।

बालिका हुँदा बलात्कृत भए घटनाबारे उजुरी दिन नसक्ने स्थिति हालै सार्वजनिक भएको ८ वर्षअघिको बलात्कार घटनाले पुष्टि गरेको उनी बताउँछिन् ।

‘बालिकाको सवालमा चाहिँ हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाइनुपर्छ । त्यसो भएपछि बालिका हुँदा बलात्कृत भएको तर हिम्मत नपुगेका कारण उजुरी गर्न नसकेको अवस्था हो भने पीडितले पछि उजुरी गर्न सक्छन्’, डा। पौडेलले न्युजकारखानासँग भनिन्, ‘किनभने शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्‍व भएर हिम्मत जुटाउँदै उजुरी दिन समय चाहिँदोरहेछ ।’

उनले बालिकाबाहेकका हकमा भने हदम्याद हटाउनु पहिले अध्ययन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

‘बालिकाको हकमा जसरी पूर्णरूपमा केही नसोची जसरी हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्यौँ, अन्यको हकमा पुनर्विचार वा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । किनभने अनुसन्धान आवश्यक छ’, पौडेलले बताइन् ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्त प्रस्तावक भएर राष्ट्रियसभामा बालिकाको हकमा हदम्याद हटाउनुपर्ने र अन्यको हकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने मागसहितको सङ्‍कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

प्रस्तावका समर्थकहरू पौडेलसँगै अन्य राष्ट्रियसभा सदस्यहरू प्रमिलाकुमारी यादव, खिमलाल देवकोटा, विमला घिमिरे, मदनकुमारी शाह ९गरिमा०, गङ्‍गाकुमारी बेल्वासे र तुलप्रसाद विश्‍वकर्मा छन् ।

हदम्याद हटाए धेरै बलात्कार पीडितले न्याय पाउँछन् : वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्‍गाना

बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी दिन हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाउँदा पीडितले ढिलै भए पनि न्याय पाउने अवस्था हुने वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्‍गानाले बताएकी छिन् ।

हाल हदम्यादकै कारण धेरै पीडितहरूको न्यायमा पहुँज नभएको उनको भनाइ छ ।

हदम्याद हटाउनुपर्ने सवाल बलात्कृत हुँदा पनि हिम्मत नपुगेर उजुरी दिन नसकी अन्ततः मानसिक पीडाका कारण डिप्रेसनमा गएका बलात्कार पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा आएको पनि उनले बताइन् ।

‘हदम्याद हटाउनु सकारात्मक हुन्छ । अहिले हदम्यादकै कारण दर्ता नभएका मुद्दा दर्ता हुन्छ । पीडितले न्याय पाउँछ’, उनले न्युजकारखानासँग भनिन्, ‘सक्षम र हिम्मत हुनेले त तत्काल उजुरी गरिहाल्छन् नि । तर, जसलाई उजुरी गर्न अप्ठ्यारो भएको छ र डिप्रेसनमा गएका छन्, ती बलात्कार पीडितहरूका लागि चाहिएको हो । र, अहिले त हदम्यादकै कारण उनीहरूको न्यायमा पहुँज नहुने स्थिति छ ।’

उनले हदम्याद बढाउनु वा हटाउनुलाई नराम्रो मान्न नसकिने बताएकी छिन् । उनका अनुसार हदम्यादै नराखिए धेरै पीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ ।

आठ वर्षअघि एक किशोरी बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएपछि पीडितलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा हदम्याद हटाउने बहस चलेको हो ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभामा हदम्यादबारे संकल्प प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ ।  जहाँ बालिकाहरूको हकमा हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने र अन्यको हकमा भने पुनरावलोकन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।