काठमाडौँ, १४ जेठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कसुरमा काबु बाहिरको परिस्थितिमा कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र जाहेरी पर्न नसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कानूनलाई संविधानप्रदत्त बनाउन उक्त पत्राचार गरिएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विभिन्न कारणबाट कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र जाहेरी पर्न नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई यान्त्रिक र प्राविधिक नबनाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने देखिँदा संशोधनका लागि आयोगले सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।”
आयोगले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अपराध पीडितको हक, शोषणविरुद्धको हक र महिलाको हक अनुकूल बनाई महिलाको मर्यादा, आत्मसम्मान र मानव अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन तथा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई यान्त्रिक र प्राविधिक नबनाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादका कारण पीडितहरूको न्याय प्राप्त गर्ने हक प्रभावित हुन गएको आयोगको ठहर छ । नेपालको संविधानको धारा, ३८ (३) मा महिलाविरुद्व कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य गरेमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२९ को उपदफा (२) मा रहेको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था छ ।

संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अपराध पीडितको हक, शोषणविरुद्धको हक र महिलाको हक अनुकूल नभई त्यसबाट महिलाको मर्यादा, आत्मसम्मान र मानव अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको र जबर्जस्ती करणीको कसुरबाट पीडित महिला हदम्यादकै कारण न्याय प्राप्तिको  अधिकारबाट वञ्चित भई महिलाको मानव अधिकारमा नै गम्भीर असर पर्न जाने आयोगको ठहर छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनीमा ६११ उजुरी

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनीमा ६११ उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोग स्थापनाको १६ वर्षसम्म तीमध्ये ३५३ उजुरी मात्रै फछ्र्यौट भएका छन् भने २५३ वटा बाँकी रहेका छन् ।
फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेका अधिकांश उजुरीहरू सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएका भएकाले प्रमाण जुटाउन नसक्दा समस्या भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको बुटवलस्थित कार्यालयमा आउने अधिकांश उजुरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग  सम्बन्धित छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २२औँ वार्षिकोत्सवका अवसर पारेर आयोगको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले आज बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा पाँचवटा मात्रै उजुरी परेका छन् । रुपन्देहीका दुई, कपिलवस्तुका दुई र अर्घाखाँचीको एउटा उजुरी परेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सन्तोष आचार्यले जानकारी गराए ।
उजुरी दर्ता नहुनु, उजुरीका सम्बन्धमा समयमा कारबाही नहुनु, एउटै व्यक्ति न्याय नपाएको भनी विभिन्न निकायमा जाने गरेको अवस्थाले प्रदेशमा नागरिकको पहुँचमा अझै कमी देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेशमा विपद्का कारण अघिल्लो वर्ष ३६५ जना नागरिकको मृत्यु भएको र एक अर्ब बराबरको क्षति भएको आयोगको तथ्याङ्क छ । मानव अधिकार मैत्री विकास पद्धतिको अवलम्बन हुन नसक्दा नागरिकले क्षति बेहोर्नुपरेको आचार्र्यले बताए ।
आयोगका अनुसार प्रदेशमा सीमान्तकृत, लोपोन्मुख पिछडिएका र विपन्न समुदायका बालबालिका शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेका छन् । विद्यालयमा भर्ना भएकालाई कक्षामा टिकाउन र विद्यालयबाहिर भएका विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन निकै समस्या रहेको छ ।
अपाङ्गता भएका मानिसहरूले राज्यबाट घोषित गरिएको यातायात, स्वास्थ्य सेवामा छुट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ भने अहिलेसम्म बनेका भौतिक संरचनाहरू सक्षम व्यक्तिहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको हुँदा अपाङ्गता भएका मानिसहरू, महिला, बालबालिका र वृद्ध व्यक्तिहरूको पहुँचबारे ध्यान केन्द्रित गरिएको नदेखिएको प्रमुख आचार्यले बताए ।
यस क्षेत्रका सार्वजनिक शौचालयसमेत व्यवस्थित नभएको र गौतमबुद्ध विमानस्थमा रहेको शौचालयसमेत अपाङ्गता र यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकमैत्री नभएको आयोगको भनाइ छ ।
शान्ति सम्झौता भएको लामो समय व्यतीत हँुदा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक हुन नसक्दा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षहरूबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दर्ता भएका ४५ वटा उजुरीहरूको कारबाही आजसम्म पनि नटुङ्गिएको अवस्था रहेको प्रमुख आचार्यले दुःखेसो गरे ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पालनामा सबै इमान्दार हुनुपर्ने बताए ।
मानव अधिकारको रक्षाका लागि आयोगले आफ्नो भूमिका अझै बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले कोठे गोष्ठी र कार्यक्रममा मात्रै केन्द्रित नहुन सुझाव दिए ।

अन्तर निकायको राम्रो समन्वय नभएको भए कोरोना महामारी नियन्त्रण सम्भव नभएको जनाउँदै उहाँले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घीय संरचना उत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्नुभयो । “सङ्घात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्था अत्यन्तै सुन्दर पक्ष हो, यसलाई बलियो बनाउँदा जनता र मुलुकको भविष्य सफल हुन्छ”, उनले भने ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बुटवलको सडक, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने कामको थालनी गरेको बताउँदै कसैलाई भेदभाव नगरी काम गर्ने धारणा राखे ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि हिंसा र बलात्कारका घटना नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताए ।
“माइतीको संरक्षण नहुँदा महिलाको मृत्यु हुने क्रम बढेको छ, यसको नियन्त्रणका लागि विवादित महिलाको विवाद हेर्दा माइतीलाई पनि सँगै राखिनुपर्छ”, उनले भने ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले नागरिक अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा जहाँ त्रुटि छ त्यसलाई सच्याउने काम आयोगले गर्नुपर्ने बताउँदै मानव अधिकार उल्लङ्घनका सवालमा आयोग दरिलो हुने गरी उभिनुपर्ने धारणा राखे ।
पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकामा जोड दिए ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माले सामाजिक कुरीति र विभेदको अन्त्य नहुँदासम्म मानव अधिकारको रक्षा हुन नसक्ने बताए ।
नील हिरा समाजका आनिक रानाले आम नागरिकलाई मानव अधिकार आयोग छ भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै कोही पनि मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्नका लागि नागरिक समाज, अधिकारकर्मीसहितको सञ्जाल आवश्यक रहेको बताए ।
इन्सेक प्रतिनिधि रीमा बिसीले मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न पालिकादेखि मानव अधिकार एकाइ स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।