काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को आज सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकले विभिन्न प्रदेशसभामा पार्टीका सांसदहरूले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध दिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । पार्टी संसदीय दलका नेता र सदस्यलाई अनुशासित र एकताबद्ध भएर परिचालित गर्न विशेष भूमिका खेल्न आह्वान गर्दै बैठकले प्रदेशसभामा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई पार्टी निर्णयअनुरूप सञ्चालित हुन र अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भए फिर्ता लिन निर्देशित गरेको हो ।  प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध कतिपय सो पार्टीकै सांसद र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।  दुई पार्टीबीच २०७५ जेठ ३ गते भएको एकता बदर भएकाले पुनः एकता गर्ने भएमा आवेदन  ल्याउन निर्वाचन आयोगले दिएको म्यादभित्र एकता सम्भव नभए पनि सही विचार र सङ्गठनका आधारमा कम्युनिष्ट एकताको प्रयासलाई जारी राख्ने एमाले बैठकले निर्णय गरेको बैठकपछि सो पार्टीका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले  अदालतको निर्णय ‘जे जस्तो रहेको भए पनि’ यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । 
बैठकले सबै पक्षसँग खुल्ला संवाद र छलफल गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई उचित र सही वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक आधारमा एकतावद्ध बनाउने प्रयाश जारी राख्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । बैठकले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई विगतका गल्तीलाई सच्याउँदै आत्म समीक्षाको भावनाका साथ पार्टीमा क्रियाशील हुन आह्वान गर्दै पार्टीमा सदस्यता प्राप्त गर्दा तथा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दा लिएको शपथकोे मर्म र भावनालाई पालना गरी देश, जनता र आन्दोलनको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न  सबैसँग आग्रह गरेको छ । 
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेता भने ओली पक्षको निर्णयबाट असन्तुष्ट छन् । 
बैठकले पार्टी एकीकरणका बेला पार्टी एकता र नेतृत्वको पक्षमा उभिनुभएका नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साहलगायत नेकपा (माओवादी–केन्द्र) पृष्ठभूमिका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले पार्टी महाधिवेशनको समयावधि, उमेर हद( ७० वर्ष), कमिटीको संरचनालगायत कतिपय प्रश्नमा नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानका व्यवस्थालाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल बनाउन बाधा अड्काउ फुकाउने पनि निर्णय गरेको छ । 
बैठकले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि थप केही सङ्गठनात्मक प्रबन्ध गर्ने निर्णय गर्दै अर्को निर्णय नहुँदासम्म मातहतका कमिटीलाई पूर्ववत् क्रियाशील रहन आह्वान गरेको छ । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले यसबीचमा पार्टी र आन्दोलनलाई समाप्त पार्न र आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर बुर्जुवा वर्गको हातमा नेतृत्व सुम्पिन गम्भीर षडयन्त्र गरिए पनि आम जनताको साथ र पार्टीका प्रतिबद्ध नेता कार्यकर्ताको सक्रियताले त्यसलाई विफल पारिएको बताए ।  ‘सबैलाई अब जनताको समस्यामा केन्द्रित हुन र पार्टीलाई एकताबद्ध, अनुशासित, वैचारिक रूपमा स्पष्ट एवं जनताको मनमनमा भिजेको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न सक्रिय योगदानका लागि आह्वान गर्दछु’, अध्यक्ष ओलीले भने । 
उनले सङ्कटको बेलामा सही नेतृत्व र सही विचारका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने नेता र आमजनतालाई विशेष धन्यवाद दिएका छन् । 
बैठकले एकीकरण पछिकाे लगभग तीन वर्षको अवधिमा कुशलतापूर्वक महासचिवको जिम्मेवारी बहन गरेका विष्णुप्रसाद पौडेललाई धन्यवाद दिएकाे छ ।  केन्द्रीय कमिटीको नियमित बैठक यही २०७७ साल चैत ७ गते बस्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।