काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।  
शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले उक्त वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने संवैधानिक व्यवस्थाअुनसार प्रतिवेदन पेश गरिएको हो । 
प्रतिवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट सम्पादन भएका काम कारवाहीको विस्तृत विवरण, स्रोत साधनको अवस्था, भौतिक स्थिति, कार्यरत जनशक्तिको विवरणसहित आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा गरिएका महत्वपूर्ण कामहरू समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा यस आर्थिक वर्षमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने निर्णय भएका मुद्दाको संख्या २९ हजार ७६० र ती मुद्दामा जम्मा प्रतिवादी संख्या ५४ हजार ५४२ रहेको उल्लेख छ । तीमध्ये मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसूची १ को  मुद्दा संख्या २८ हजार ७४२ र ५२ हजार ५९ प्रतिवादी छन् । अनुसूची २ का मुद्दा संख्या एकहजार १८ र प्रतिवादी संख्या दुईहजार ४८३ छ ।

विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट यस आर्थिक वर्षमा सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने निर्णय भएका मुद्दाको संख्या तीन हजार ६९३ र ती मुद्दामा जम्मा प्रतिवादी संख्या तीन हजार ७८० रहेको छ । प्रतिवेदनमा यस आर्थिक वर्षमा घटेका कसूरसम्बन्धी विवरणमध्ये अनुसूची १ भित्रका कसूरको संख्या ४१ हजार ८९८ र अनुसूची २ का कसूर संख्या एक हजार १८ गरी कुल ४२ हजार ९१६ कसूर घटेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको संख्या ९५ हजार ८०० छ । सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रतिरक्षा गरिएको मुद्दाको लगत संख्या ७९ हजार ५५५ रहेको छ ।  सरकार उपर परेका रिटको संख्या नौँ हजार ३३८ र अन्य निवेदनको संख्या छ हजार ९०७ रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिल कार्यालयमा ९० वटा विषयमा कानूनी राय माग भएकोमा ६५ वटा राय प्रदान गरिएको थियो । २५ वटा रीत नपुगेकोे हुँदा फिर्ता गरिएको प्रतिवेदनमा छ ।–रासस