काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितहरूको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो । आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूसँग सम्बन्धित कानुनहरू मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, यस आयोगको सिफारिस तथा सर्वाेच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न, पीडितहरूको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषिठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’ सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतासँगै माओवादीले एक दशक अघिदेखि गर्दै आएको सशस्त्र द्धन्द्ध विधिवत रुपमा अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । आयोगले बीस वर्षमा ११९५ सिफारिस गरेकोमध्ये ९४० सिफारिस द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भएपनि कार्यान्वयन नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको आयोगको ठहर छ ।