काठमाडौँ, १५ चैत । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी  सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले उक्त प्रणालीको सुरुआत गरेका हुन् । 
कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रणाली प्रयोगमा आएसँगै श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको  करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु, अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएका, घटना घटेको एक वर्षभित्र पीडितले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने जानकारी दिए ।  
सेवा लिनुपर्ने नागरिकले वैदेशिक रोजगार वार्डको वेबसाइटमा गएर श्रमिक कल्याणकारी सेवाहरु  प्राप्त गर्न सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को पाँचौँ संशोधनअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको नागरिकको हकमा उक्त सेवा  प्राप्त गर्न सकिनेछ ।  
नियमावलीअनुसार मृत्यु, अङ्गभङ्भ, गम्भीर बिरामी भएमा नियमानुसार पाइने आर्थिक सहायता, शैक्षिक छात्रावृत्ति, श्रमिकको परिवारले पाउने स्वास्थ्य उपचार खर्च र अलपत्र शव नेपाल ल्याउने, अलपत्र श्रमिकलाई नेपाल झिकाउने, निःशुल्क शव ढुवानी सेवालगायत सेवाहरू पीडितले प्रप्त गर्न सक्ने बताइएको छ ।    
योसँगै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको इच्छाइएको व्यक्तिले नियमानुसार पाउने बीमा रकमको भुक्तानीका लागिसमेत सेवाग्राहीले यस प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्नेछ । 
सोही अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन ६ वटा विभिन्न विषयमा व्यावहारिक सीप तालिम उपलब्ध गराउने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।   त्यसैगरी नयाँ वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमाका लागि गृहकार्य अघि बढाएको, श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि तयारी अघि बढाइएको, विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वदेश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था भएको पनि जानकारी गराइएको थियो ।  

पाँच वर्षे रणनीति तयार : मन्त्री श्रेष्ठ

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले तत्कालै लागू गर्नेगरी मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीति तयार पारेको बताएका छन् ।  पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेदेखि हालसम्मको प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा उक्त जानकारी गराएका हुन् ।   
सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाई सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनःश्रम स्वीकृति दिन थालेपछि हाल दैनिक औसतमा  एक हजार जनाले घरबाटै सेवा लिने गरेका छन् । श्रमिकको गुनासो तत्काल निराकरण गर्न, राहत उद्धार क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न र अन्तर निकाय समन्वयका लागि ¥यापिड रेस्पोन्स टिमबाट काम भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । 
आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि नयाँ गन्तव्य मुलुककारुपमा बेलायत, माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायलसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल गरेको उनले बताए । 
नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्न तथा विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानबारे विभिन्न १२ देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग आवश्यक परामर्श गरेको उनले जानकारी दिए ।  
नयाँ वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमाका लागि गृहकार्य अघि बढाएको, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबैखाले सीप तालिमलाई एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाइको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका नागरिकको पुनःएकीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे । 
आगामी दिनमा मन्त्रालयले नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्ने र ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने, अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजाने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारका लागि पहल गर्ने, रोजगार प्राधीकरण स्थापनाबारे अध्ययन अघि बढाउने उनले बताए ।
अहिले १७८ मुलुकमा नेपाली नागरिक व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने ११० देशमा संस्थागतरुपमा श्रम इजाजत लिएर जान पाउने गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले २०७८ असोज २२ गते मन्त्रालयको कार्यभार समालेका हुन् ।