काठमाडौं, १९ फागुन : गृह मन्त्रालयले नेपालमा गाँजा खेतीसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार औषधिजन्य प्रयोग र अनुसन्धानका लागि गाँजा खेती खुला गर्ने तयारी भएको हो । मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाअन्तर्गत रहेको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाले अवधारणापत्र माथि काम गरेको हो । यसअघि औषधीय प्रयोजन लागि गाँजा खेती गर्न पाइने गरी कार्यविधि ल्याउने तयारी भएको थियो । कार्यविधि पर्याप्त नहुने देखिएपछि अवधारणापत्र तयार पारेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘कार्यविधिको तयारी गरिरहेका थियौँ । तर त्यसले नथेग्ने देखियो’ महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसाल भने ।
‘पुरानो ऐनको साँघुरो घेरामा टेकेर कार्यविधि बनाउनुभन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन्धिलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई ध्यानमा राख्दै विधेयक नै बनाउने कि भन्ने निष्कर्ष रह्यो’, भुसालले भने । यसअघि गाँजा खेतीका लागि विधेयक तयार भएको भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। उनले उक्त खबरको खण्डन गरे । ‘अवधारणापत्र मात्र तयार गरेका हौँ । विधेयक बनाउनेबारे त कुनै तयारी समेत भएको छैन’ उनले स्पष्ट पारे ।

के छ अवधारणापत्रमा ?
गाँजा खेतीसम्बन्धी उक्त अवधारणापत्रमा गाँजाको नियन्त्रित उत्पादन, विक्री तथा वितरण, निर्यात कहाँ र कसरी गर्नेजस्ता विषय उल्लेख गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘हाम्रो परिवेशमा गाँजालाई औषधीय र अनुसन्धान प्रयोजनका लागि खुला गर्न सकिने कारणहरू, कतिपय देशमा भएका अध्ययनको नतिजा, यसलाई कसरी र किन खुला गरिएको छ भन्ने उदाहरण पनि समेटेका छौँ’ भुसालले बताए।

गाँजालाई नियन्त्रित ढङ्गले खुला गर्ने विधेयक बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक भएकाले अवधारणा पत्र तयार पारेको उनले जिकिर गरे ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको खण्डमा बल्ल विधेयकको कुरामा जान्छ नत्र जाँदैन’ उनले भने ।

किन आवश्यक छ नयाँ कानुन ?
सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘सिङ्गल कन्भेन्शन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१’ पारित गरेको थियो । जसले गाँजालाई लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो । नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो । त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र विक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो । पाँच पटक संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ३,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ५,००० रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ।
उक्त ऐनअनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे तीन महिनासम्म कैद र ३,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। सोही कानुनमाथि टेकेर गृह मन्त्रालयले गाँजा खेती खुला गर्ने कार्यविधि बनाउने बताएको थियो । तर २०३३ सालको उक्त ऐनले गाँजालाई अनुसन्धान प्रयोजनका लागि खुला गरे पनि अनुसन्धानपछि के गर्ने र केका लागि अनुसन्धान गर्ने भन्ने प्रष्ट नभएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘ऐन बनेको वर्षौँ बित्दा पनि त्यसको कुनै काम अघि बढेन । अहिले आएर पूरानै ऐनमा टेकेर कार्यविधि ल्याउने वा नयाँ विधेयक ल्याउने भन्ने छलफल पछि, अलग विधेयक ल्याई नयाँ कानुन बनाउने निष्कर्षमा पुग्यौँ’, महाशाखा प्रमुख भुसालले भने ।

पूरानो ऐनले अहिलेको परिस्थिति नसमेट्ने भएकाले विधेयक बनाउन मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पर्खिरहेको बताइएको छ । सन् २०२० को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै ुहानिकारकु समूहबाट हटाइसकेको छ। त्यसपछि नेपालमा पनि यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा बहस सुरु भयो ।
कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन संसद्‌मा प्रस्ताव समेत दर्ता भयो। यस विषयको पक्षमा सांसद शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालगायतले खुलेर पैरवी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले गाँजा खेती र व्यापारबाट कृषक र राष्ट्रलाई आर्थिक फाइदा हुने बताउँदै आएका छन्।

गाँजा नियन्त्रणको माग किन ?
‍केही जानकारहरू भने गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोग र व्यापारका कारण सम्भावित सङ्गठित अपराध, कुलतको जोखिमबारे बहस गर्दै आएका छन् । पूर्वडीआईजी रमेश खरेल गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खुला गरे देशका युवामा कुलत बढ्ने तर्क राख्छन् । उनले भने, ‘गाँजा खेतीका केही फाइदा होलान् । तर यसले गर्ने हानि धेरै छन् । गाँजा खेती सहज बन्दा भोलि देशका युवा कुलतमा फस्ने सम्भावना धेरै छ।’ त्यस्तै अर्का पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी गाँजा खुला गर्दा त्यसको प्रभाव धेरै क्षेत्रमा पर्ने बताउँछन् ।
‘गाँजाको बजार नेपालमा सीमित हुँदैन । लागुऔषधका रूपमा लिने भएकाले यससँग जोडिएका अपराधहरू स्वाभाविक रूपमा बढ्छन्’ उनी भन्छन् ।
उनी गाँजा खेती हुने क्षेत्रमा प्रहरीदेखि प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिमाझ भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावना समेत देख्छन् ।

सामाजिक संरचनामा समेत असर पर्ने भएकाले गाँजा खेतीको आर्थिक पाटोभन्दा अघि त्यसको अनुगमन र नियन्त्रणलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्नेबारे जोड दिनु पर्ने उनले बताए । महाशाखा प्रमुख भुसाल आफूहरूले गाँजा खुला गर्दा हुने सम्भावित जोखिमबारे चर्चा र त्यसको नियमन तथा नियन्त्रणका लागि विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएको दाबी गरे।
‘गाँजा सहज उत्पादन होइन । यसको जोखिम नभएको भए पहिले नै खुला हुन्थ्यो। त्यस पाटोलाई ध्यानमा राख्दै नियन्त्रित रूपमा खुला गर्ने अवधारणा बनाएका हौँ’, उनले भने । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि गाँजाको नियन्त्रित प्रयोगका लागि नेपालले पक्षमा मत राखेको र नेपालमा पनि त्यही प्रयोग गर्ने उनी बताउँछन् ।–बीबीसी नेपाली सेवा