कर्णाली, २६ माघ । कर्णाली प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकमा दुई विधेयकमाथि छलफल जारी रहेको छ । प्रदेशसभामा विसं २०७७ कात्तिक २१ गते दर्ता भएको ‘कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५’ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक र कात्तिक २५ गते दर्ता भएको ‘सूचना, प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ माथिको छलफल जारी रहेको छ ।
सभामुख राजबहादुर शाहीले समय दिएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले सहकारी ऐन, पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक सामान्य छलफलका लागि सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यत्रय पद्ममा खड्का, रातो कामी र विमला केसीले भाग लिए ।
यस्तै आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले सामान्य छलफलका लागि सभामा प्रस्तुत गरेसँगै प्रदेशसभा सदस्य गुलाबजङ्ग शाह, मीनासिंह राखाल, दल रावल र सीताकुमारी नेपालीले छलफलमा भाग लिए । 
प्रदेशसभा सदस्यले सहकारी ऐनको संशोधन गर्न बनेको विधेयक र आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयकमाथि राखेका जिज्ञासा र सुझावमा कृषि र कानून मन्त्रीद्वय शाहीले जवाफ दिनुभयो । सभामुख शाहीले दुवै विधेयकमाथिको सामान्य छलफल आज समाप्त भएको बताउँदै कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को परिच्छेद १५, व्यवस्थापन कार्यविधिको नियम ९ को उपनियम १ अनुसार संशोधनको सूचना पेश गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाई ७२ घण्टाको समयसीमा प्रारम्भ भएको जानकारी गर्नुभयो । अर्को बैठक भोलि बिहीबार १ बजे बस्ने जनाइएको छ । 

आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न माग
नेपाल पत्रकार महासङ्घले कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिएसँगै महासङ्घले विधेयकमाथि संशोधन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल नेतृत्वमा प्रदेश र जिल्लाको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो । 
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पत्रकारका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । “तपाईंहरुका जायज मागलाई सम्बोधन गराउन सरकारका तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गर्छु”, शाहीले भने, “तपाईंहरु आफूलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउन संशोधन प्रस्तावका लागि सांसदसँग पहल गर्नुहोस् ।” 
आमसञ्चार विधेयकमा भएका त्रुटि सच्याउनका लागि माग गरिएको नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सेजुवालले जानकारी दिए । “विधेयकका विषयमा पहिला पनि ध्यानाकर्षण गराएका हौँ”, सेजुवालले भने, “आम सञ्चार प्रतिष्ठान प्राज्ञिक हुनुपर्छ र स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।” यो विधेयक विज्ञको परामर्शविना नै ल्याएको जस्तो भएकाले यसलाई बृहत् छलफल गरी संशोधन जरुरी रहेको सेजुवालले बतए ।