काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “द्वन्द्वपीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।”
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न दोषीउपर कारबाही तथा पीडितलाई परिपूरणका विस्तृत कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न अझै बाँकी छन् । आयोगले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने र देशमा दण्डहीनताको स्थिति न्यून हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको हुँदा यसतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी रहेको जनाएको छ ।
नेपालमा २०५२ सालबाट सुरु भई १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्रद्वन्द्व नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोहीपक्ष बीच भएको उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरूको पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी यस आयोगलाई तोकिएको स्मरणसमेत आयोगले गरेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माणजस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ । “सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरूले संशोधित कानुनको अभावमा द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै सकेका छैनन्,” विज्ञप्तिमा  भनिएको छ, “द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीको पटकपटकको खबरदारीपछि पनि दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सन्तोषजनक कार्य हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको छ ।”
आयोगले शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्नाका साथै द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान र सिफारिस गर्दै आएको छ । तर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये अधिकांश सिफारिस विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भएतापनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ ।
“सिफारिस कार्यान्वयन नभएका कारणबाट द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्नु, बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको घटनामा आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि त्यसका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु देखिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “केही द्वन्द्वपीडितले अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरेको भए तापनि मानव अधिकारकोे गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीलाई कारबाही नहुनु, बरु आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका कतिपय अधिकारी पुरस्कृत र बढुवा हुुनुले दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य हुन सकेको देखिन्न ।”
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको र द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका पीडित तथा पीडित परिवारले हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरू पूरा नभइसकेको सन्दर्भमा आशातीत रूपमा न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था भएको आयोगको ठहर छ ।

शान्ति सम्झौताको १५ वर्षसम्म पनि पाएनन् पीडितले न्याय

विस्तृत शान्ति सम्झौताको भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पीडितसम्बन्धी ४१, राष्ट्रिय संस्थाहरू ४० र अन्तर्राष्ट्रिय ६ वटा संस्था  मिलेर आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि तत्काल देहायबमोजिमका ठोस र स्पष्ट कदम चाल्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
सरोकारवालाको परामर्शमा समग्र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समयसीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना  सार्वजनिक गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउने ठोस प्रतिबद्धता जाहेर गर्न र उक्त  कार्ययोजना अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।  त्यस्तै, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका लागि पीडितलगायत सबै सरोकारवालासँग समावेशी रूपमा ताजा एवम् अर्थपूर्ण परामर्श तत्काल आरम्भ गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्क्रमणकालीन न्याय मापदण्डहरू अनुकूल कानुन संशोधन गर्न र आवश्यक आधारभूत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।
यसैगरी पीडितको सत्य र न्यायमा पहुँचको आधारभूत अधिकारलाई सम्मान गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिएपछि संशोधन गरिएको ऐनअन्तर्गत प्रतिस्पर्धात्मक तथा पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने, आयोगलाई कार्यसम्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, आयोगलाई आवश्यक पर्ने संरचना, विज्ञ, प्राविधिक तथा जनशक्तिको व्यवस्था आयोग आफैँले गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, द्वन्द्वकालमा बिछ्याइएका बमबारुद पड्किएर शान्ति सम्झौतापश्चात् समेत अङ्गभङ्ग हुन पुगेका सर्वसाधारण व्यक्ति तथा यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित नागरिकको पहिचान, औषधोपचार, सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग ती संस्थाको छ ।
त्यस्तै पीडितको औषधोपचार, सहायक सामग्री, सम्पत्ति हस्तान्तरणजस्ता तत्कालीन आवश्यकताहरू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने, परिपूरणकोे अधिकारलाई कानुनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्न र पीडितलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा कानुनी सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।–रासस