काठमाडौं, ३० कात्तिक । रक्सी, बियर, वाइनलगायत मदिराजन्य पदार्थ र सुर्ति चुरोटमा सरकारले अन्तशुल्क लगाउने गरेको छ । यसबाट सरकारलाई राजश्व प्राप्त हुँदै आएको छ । कूल सरकारी राजश्वमा अन्तशुल्कको योगदान करिब १५ प्रतिशत छ । उक्त १५ प्रतिशतको ७३ प्रतिशतजति राजश्व रक्सीजन्य उत्पादनबाट आउँछ ।
साथै, यसले रोजगारी सिर्जना गरेको मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, यी जनस्वास्थ्यमा हानि हुने विषय हुन् । अर्कोतर्फ खुला समाजमा सरकारले उपभोगलाई गैरकानुनी नभनेको चीजवस्तु उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकार पनि हो ।
हालै गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूनिकटका पत्रकारहरूको एक कार्यक्रममा उनीहरुलाई रक्सी नखाने चेतावनी दिएको आमसञ्चारमा सार्वजनिक भयो । उनको अभिव्यक्तिबारे तथ्यगत रूपमा केही भन्नैपर्ने देखिएको छ । यदि कुनै पनि दलको मुख्यनेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेको जिम्मेवार व्यक्तिले हठात् मदिराजन्य वस्तु नखाऊ भन्न सुहाउने विषय होइन ।
यदि उनको दलको घोषणापत्रमै मदिराजन्य वस्तुलाई कानुन बनाई प्रतिबन्ध लगाउँछौं भनेर घोषित छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो । होइन भने अन्य विकल्प नभइकन हचुवाको भरमा रक्सी, बियर नखाऊ भन्नुलाई परिपक्व अभिव्यक्ति मान्न सकिँदैन, यो त अरुको स्वतन्त्रताविरुद्धको अतिक्रमण पनि हो ।
नेता नेपालले म फेरि प्रधानमन्त्री भएँ भने रक्सी, चुरोटलाई पूरै बन्द गराउँछु भन्ने एजेन्डा लिएर चुनावमा जान सक्छन् । उनको यो एजेन्डालाई मन पराए भने जनताले अनुमोदन पनि गर्न सक्छन् । जस्तो भारतको विहारमा अघिल्लो विधानसभा निर्वाचनमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले मदिरा प्रतिबन्ध लगाउने विषयलाई निर्वाचनमा एजेन्डा बनाएका थिए । नेता नेपालले निर्वाचनमा नितिश कुमारकै मोडल अपनाए भने कसैले केही भन्न सक्दैन ।
तर, नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई नियाल्दा अन्तशुल्कबाट जति प्रतिशत राजस्व प्राप्त भइरहेको छ, त्यसलाई अर्को माध्यमबाट तुरुन्त परिपूर्ति गरिहाल्ने अवस्था पनि निर्माण भएको छैन । त्यही भएर नेता नेपालको भनाइ अलि आलोकाँचो जस्तो देखिएको छ ।
यसको विभिन्न पाटाहरू पनि छन् । भारत विहारमा जस्तो रक्सीलगायत मदिराजन्य वस्तुमाथिको प्रतिबन्धले नकारात्मक परिणाम ल्याएको छ । विहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले रक्सीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यहाँ नक्कली र विषाक्त रक्सी खाएर धेरै मानिसको ज्यान गएको भन्दै उक्त कानुनमा संशोधन गर्नका लागि विचार गरिरहको भन्ने केही दिन अगाडि मात्र समाचार आएको थियो ।
अर्कोतर्फ रक्सीजन्य पदार्थको उत्पादन, वितरण तथा उपभोगमा विधायिकाले कानुन बनाएर रोकेको छैन र कसैले पनि रक्सीजन्य पदार्थ सेवनमा रोक लगाउनुपर्छ भन्दै मुद्दा दायर गरेको र त्यसमा कानुनसरह हुने गरी अदालतले नजिर पनि स्थापित गरेको छैन । एकजना नेतालाई लाग्यो भन्दैमा सार्वजनिक रूपमा त्यसरी अभिव्यक्ति दिन हुँदैनथ्यो ।
कि त राजनीतिक एजेन्डा बनाएर चुनावमा गएपछि त त्यस्ता विषयवस्तुबारे जनअनुमोदन लिन सकिन्छ नि! विहारको चुनावमा नितिशकुमार मदिराजन्य वस्तुमाथि बन्देज लगाउने नारासहित चुनावमा होमिएका थिए। उनले चुनाव जितेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कदम चालेका पनि थिए । अहिले आएर उनको उक्त कदम नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
हामीकहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई सरकारी राजस्वको स्रोत कहाँ र कति छ भन्ने थाहा छैन। उल्टै मदिराजन्य पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति अहिलेको सन्दर्भमा पटक्कै परिपक्व होइन।
कुनै पनि व्यक्तिले मदिराजन्य वस्तुमाथि नियन्त्रण तथा बन्देजको माग गर्न पाउँछन्। तर, प्रधानमन्त्रीजस्तो पदीय जिम्मेवारी सम्हालेको व्यक्तिले मुलुकको आर्थिक स्रोत पहिचान नगरी मदिरालाई रोक्दा त्यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने असरबारे ख्याल गरिएको पाइएन।
रक्सीलाई व्यवस्थित गर्ने अनि कानुनी मापदण्ड बनाउने भन्ने कुरा जायज हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मदिराजन्य पदार्थको बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन केही पहल थालेका थिए। डा. भट्टराईको पालामा रक्सी पसल छुट्टै हुनुपर्ने, खोल्नको लागि निश्चित समय तोकिनुपर्नेलगायत प्रावधान राख्नेबारे छलफल भएको थियो।
जस्तो कि रक्सी पसल अपराह्न दुई बजेदेखि पाँच बजेसम्म मात्र खोल्नुपर्ने, रक्सी किन्न जाने व्यक्तिले १८ वर्ष पुगेको परिचयपत्र देखाउनुपर्नेजस्ता नियमनका कुरा उठेका थिए, जुन जायज पनि छन् । निश्चित बारमा गएर रक्सी खानुपर्ने नियम पनि लगाउन सकिन्छ । तर, त्यतिकै रक्सी नखाऊ भन्दै हिँड्नु चाहिँ किमार्थ जायज होइन ।
रक्सीजन्य पदार्थ निश्चित मापदण्डभन्दा बढी उपभोग भयो भने त्यसले जनस्वास्थ्यमा पार्ने भएकाले निश्चित परिमाण तोकिएको पाइन्छ। जस्तो कि ब्रिटेनमा दैनिक ४ युनिटभन्दा बढी रक्सी नखानु भन्ने त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निकाय एनएचएसको सल्लाह छ । एक युनिटमा २५ एमएल हुन्छ, यसरी हिसाब गर्दा कूल एक सय एमएलभन्दा बढी रक्सी नखान सल्लाह दिइन्छ। यसरी ब्रिटेनमा दैनिक चार एमएल मात्र रक्सी खानु भन्ने मापदण्ड राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको निर्देशनका आधारमा तय गरिएको हो।
ब्रिटनमा १८ वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिलाई पसलेले रक्सी बेच्दैन र शंका लाग्यो भने आइडी लेऊ भन्छ। भारतमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने गरी रक्सी क्रेताले फर्म नै भर्नुपर्छ। रक्सी तथा मादकपदार्थबारे संसारमा सरकारहरूले जनस्वास्थ्य कार्यालयका सरसल्लाह पालना गरेको देखिन्छ। मदिराजन्य वस्तुमा सरकारले वर्षैपिच्छे कर पनि बढाएको देखिन्छ।
हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणका बेलामा मदिराजन्य वस्तुमा कर बढाएको हुन्छ। कर बढाएपछि मदिराजन्य वस्तु महँगो हुन्छ र त्यसको खपत घट्छ भन्ने आँकलन हो। त्यसपछि त्यहाँबाट आएको कर स्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षेत्रमा खपत गरिन्छ। जस्तोः सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको करबाट आएको रकम क्यान्सरजन्य रोगको अनुसन्धानमा खर्च गरिन्छ ।
नेपाल सरकारले पनि यस्ता रिसर्चका लागि नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिललाई रकम दिँदै आएको छ । यस्तो प्रावधानहरु चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ । एकपटक प्रधानमन्त्री चलाइसकेका नेता नेपाललाई कि चाहिँ केही थाहा छैन भन्ने बुझ्नुप¥यो, होइन भने यो त बचपना हो नि! जस्तो कि सरकारले थाहा हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने पदार्थहरूलाई खुला राखेको हुन्छ किनभने त्यो राजस्वको स्रोत हुन्छ।
यसरी हेर्दा खेरि माधव नेपाल अलि हावादारी मान्छे रहेको स्पष्ट भएको छ। महाकाली सन्धिका बेलामा एमालेले बिजुली बेचेर खर्बौ कमाइ हुन्छ भनेजस्तै बचपना सोचाइ प्रेरित देखिन्छ यो अभिव्यक्ति।
देशको अर्थतन्त्र चल्ने करबाट हो, त्यसमा पनि अन्तःशुल्कको ठूलो योगदान छ। पब्लिक ट्रेजरीको स्रोत के हो भन्नेतर्फ कुनै पनि नेताहरुले ख्याल गरेको पाइँदैन। नत्रभने ११–१२ प्रतिशत राजश्व आइरहेको सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थको क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा बन्देज लगाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति माधव नेपालले दिने थिएनन्।
यस्तो राजश्वको स्रोत यो भन्ने कि त यी नेताहरुलाई थाहा छैन, उनीहरु अबोध हुन् कि त उनीहरु मूर्ख हुन्। उनीहरुमा बालापना छ।
अर्को कुरा चाहिँ नेताहरु पब्लिक कन्जम्सनका लागि पनि बोल्ने गर्छन्। माधव नेपाललाई के भ्रम छ भने रक्सी खाने मानिसहरु खराब हुन्। यस्ता कुरा कि चाहिँ बालापनले आउने हो, कि चाहिँ मूर्खपनले आउने हो।
सवैभन्दा महत्वपूर्ण हाम्रो देशको करिब एक तिहाई जनसंख्या आदिवासी जनजातिहरू मतवाली छन् अर्थात मदिराजन्य पदार्थ परम्परागत रुपमा उत्पादन र उपभोग गर्ने । उनीहरुको विवाह र अधिकांश सांस्कृतिक पर्वमै मात्रै होइन, जन्म, मृत्यु, पितृकार्य र देवकार्यमा रक्सी अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ । उनको अभिव्यक्तिले आदिवासी जनजातिको सामूहिक अपमान भएको छ । माधव नेपालको अभिव्यक्ति सांस्कृतिक रुपमा अभिन्न रक्सी आवश्यक पर्ने समुदाय नै खराब हो भन्ने देखिन्छ ।
यत्रो राजस्व आउने भएपछि आममान्छेले रक्सी उपभोग गर्छन् भन्ने बुझिन्छ नि! अर्कोतर्फ धेरै मानिसको सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको बिषय पनि हो । माधव नेपाल जस्तो जिम्मेवार नेताले गर्ने कुरा होइन यो । कतिपय मानिसले मदिरालाई सोसल ड्रिंकका रूपमा प्रयोग गर्छन्, त्यसबाट सोसलाइजेसन गर्छन् नि! तर, माधव नेपालले रक्सी खानु खराबै हो भनेर चित्रण गर्नु मनासिब हुँदै होइन।
(भुर्तेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन्)
