सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रमको सप्ताह २०७८ शुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र सयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आजबाट दिगो विकास लक्ष्य सप्ताह कार्यक्रम शुरु भएको हो । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गरी यहाँको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरिएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.सर्वराज खड्काले जानकारी दिए । उपाध्यक्ष खड्काकाअनुसार सप्ताहको पहिलो दिन आज सर्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्यको दर्शन र औचित्य तथा युएनडिपीको भूमिकाबारे युएनडिपीका कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रफिक सिद्धिकीले तथा कर्णाली प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्यको आधार तथ्यांक तथा भावी रणनीतिबारे कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले प्रस्तुतिकरण गरे । समृद्ध कर्णालीको आधार, स्वस्थ हरित न्यायपूर्ण पुनर्उत्थानका लागि दिगो विकास भन्ने मुल नाराका साथ शुरु भएको सप्ताहमा कर्णाली प्रदेशको सर्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्यको दर्शन र औचित्यमाथि बहस सञ्चालन गरिने छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासको लागि विभिन्न सरोकारवालासँगको गहन छलफल, बहस, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका लगायत विषयमा छलफल हुने आयोगले जनाएको छ ।  सप्ताह कार्यक्रममा कर्णालीमा दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन स्थितिमा उच्चस्तरीय नीतिको चर्चा, कोभिड १९ को घरेलु खाद्य सुरक्षा र जीविका पार्जनमा परेको असरको छलफल, दिगो विकास लक्ष्य र उपलब्धी, नीति, मुद्दाहरु, निहितार्थ, प्राथमिकताहरु, बजेट विनियोजन र कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य र पोषणमा आगामी कार्यदिशा बारेमा छलफल, प्रदेशको विकास योजनामा प्रभावकारी नीति निर्माण र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई मुख्य धारामा ल्याउने सम्बन्धमा प्रादेशिक परामर्श,दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत बालश्रम अन्त्य गर्ने गुरुयोजना विमोचन गर्ने, रेडियो र टेलिभिजन अन्तरक्रिया/प्यानल छलफल गर्नेलगायत कार्यसूची रहेको छ ।  समुदघाटन कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सभाका सदस्यहरु, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा सचिवहरु, कर्णाली प्रदेश जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, प्रदेश नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघका प्रमुखहरु तथा युएन एजेन्सी, कर्णाली प्रदेश गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका प्रतिनिधिहरु तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको योजना आयोगले जनाएको छ ।