काठमाडौं :  प्रेस काउन्सिल नेपालले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरी छलफल चलाएको ‘आमसंचार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ  । काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रवक्ता  दीपक खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारमा समेत हस्तक्षेप गरेको जनाएका छन् ।  विज्ञप्तिमा विधेयक संविधान र कानुनविपरीत ल्याइएको समेत जनाएको छ । ‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विधेयकका कतिपय प्रावधानले धावा बोलेका छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जसका विरुद्ध समाचार लेख्यो, उसैले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने, सूचनाको हक खोस्नेजस्ता विवादास्पद प्रावधानहरू विधेयकमा राखिएका छन् ।’ यस्तै, विधेयकमा छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थाविपरीत दर्तामा कडा प्रावधान, आचारसंहिता उल्लंघन कारबाहीका नाममा कैद र जरिमाना तोक्ने, मुद्दाको सुरु कारबााही र किनारासम्मका विवादास्पद प्रावधान रहेका उल्लेख छ । स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि प्रहार हुने गरी विधिशास्त्रीय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको खिल्ली उडाउँदै विधेयक ल्याइएको निष्कर्ष काउन्सिलको हालै बसेको बैठकले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  गण्डकी प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयकले संचार क्षेत्र र आमनागरिकको हकमा आघात पुर्‍याएकाले विवादास्पद उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिनसमेत काउन्सिलले आग्रह गरेको छ ।