काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा झापा, अर्घाखाँची र रुकुम (पूर्व) जिल्ला अति–उत्कृष्ट अङ्कसहित प्रथम हुन सफल भएका छन् । 
मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक नतिजाअनुसार ललितपुर र रुकुम (पश्चिम) उत्कृष्ट कार्यसम्पादनसहित दोस्रो तथा गृल्मी जिल्लाले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ । अन्य ११ जिल्ला भने उत्कृष्ट कार्य सम्पादनस्तर रहेको जिल्ला घोषणा भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालका अनुसार १८ जिल्ला उत्तम, २१ जिल्ला मध्यम र २१ जिल्ला न्यून कार्य सम्पादनस्तर भएको जिल्लाको सूचीमा परेका छन् । 
मन्त्रालयले विभिन्न छ वटा विषयगत क्षेत्र तोकेर कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो । शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागू औषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, विकास निर्माण अनुगमन र समन्वय, सदाचार र आर्थिक अनुशासनसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादनको मापन गरिएको थियो । 
मन्त्रालयलाई अपराध नियन्त्रण मानव अधिकार संरक्षण, लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत कानूनी राज्य तथा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी छ । नेपालको संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चत गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था छ । 
गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ मा विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखसँग कार्य विवरण र सूचक तयार गरी कार्य सम्पादन सम्झौता गराई काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त कार्य क्षेत्र तथा कानूनी प्रावधानभित्र रही गृह मन्त्रालयले २०७५ देखि सचिव र प्रजिअबीच कार्य सम्पादन सम्झौता गरी वार्षिक मूल्याङ्कन गर्दै आइरहेको छ । सोही मूल्याङ्कनका आधारमा जिल्लालाई अति उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, मध्यम र न्यूनस्तर भएका जिल्ला घोषणा गरी सार्वजनिक गरिएको हो ।

कर्णालीका भौतिकमन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता 
कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापा र सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्री थापा र सचिव सिग्देलले आज कार्यसम्पादन फाईलमा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गर्नुभएको हो । त्यस्तै, सचिव सिग्देलले महाशाखा प्रमुख तथा १० वटै जिल्लाका कार्यालयका प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । 
उक्त कार्यक्रममा मन्त्री थापाले मन्त्रालयको कार्य प्रगति कर्मचारीहरुसँग जोडिएको छ भन्दै कर्मचारीको पूर्ण जिम्मेवारीले जनताका अपेक्षा पूरा हुने बताए । उनले भने, “हामीले नीति निर्माण गर्ने हो, तपाईहरुले त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने हो । कार्यान्वयन तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन दिने गरी वार्षिक कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नुहोस् ।”
मन्त्रालयको चालु आवको बजेट रु १२ अर्ब रहेकोले त्यसलाई नियमतः खर्च गर्न सुझाउँदै उनले महाशाखासहित १० वटै जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीको कामको मूल्याङ्कनको आधारमा पुरस्कृत र दण्ड दुवै गर्ने बताए ।
सचिव सिग्देलले कुनै पनि योजनालाई १२ महिनामा बाँडेर गरिने गतिविधिको वार्षिक कार्यक्रम भएकाले त्यसलाई मनमष्तिष्कमा राखेर काम गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । 
कर्मचारीले ९९ प्रतिशत सार्वजनिक खरिदबारे नबुझेको तर्क गर्दै सचिव सिग्देलले बिडिङ र कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्टको कमजोरीले राज्यलाई थप दायित्व बढ्ने भएकोले त्यस्तो कमजोरी गर्ने कर्मचारीबाटै असुल गरिने जिकिर गरे । उनका अनुसार मन्त्रालयले यस वर्ष ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेछ ।