पोखरा :  गण्डकी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सनको सुरुदेखि नै विरोध गरिरहेको छ । सरकारको विरोधमा यहाँका गिनेचुनेकाहरूले पनि समर्थन जनाएका छन् । यसैबीच कालीगण्डकी डाइभर्सनले पर्यावरणमा पार्न सक्ने प्रभावको पूर्वआँकलन गर्न यहाँका विज्ञहरूको उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ । कालीगण्डकी नदी बग्ने किनारका जिल्लाबाट कम्तीमा एक जना सदस्य रहनेगरी समिति गठन भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. सुभास अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाएको हो ।  समितिका सदस्यमा पर्वतका डा. योगेन्द्र रिजाल, कास्कीका रामचन्द्र बराल, कुलराज चालिसे र अनिल सुवेदी, स्याङ्जाका कमल ढकाल र बाग्लुङका काजीकुमार श्रेष्ठ छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले डाइभर्सन भनेर उल्लेख नगरे पनि आन्तरिक रूपमा समिति डाइभर्सनसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ । ‘प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन मनपराएको छैन । यसले नदी किनारका बस्तीलाई निकै समस्या पर्नेछ’, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने, ‘हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको पवित्र नदी हो कालीगण्डकी । यसको डाइभर्सन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन ।’ नेपाल सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय शनिबार बुटवलमा खोलेको छ । तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डाइभर्सन कार्यालयको भवन उद्घाटन गरेका थिए । रूपन्देही, कपिलवस्तु र परासी क्षेत्रको आर्थिक विकासमा आयोजना कोशेढुंगा हुने पौडेलले बताएका थिए । तर, बुटवलमा हर्षोल्लासका साथ कार्यालय खुल्दा गण्डकीबासीलाई चिन्ता थपेको छ । छलफलको चरणदेखि नै विरोधमा रहेको गण्डकी प्रदेशले डाइभर्सन नबनाउन संघ सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता खड्काले गण्डकी र लुम्बिनीका लाखौँ नागरिकको सरोकारसँग जोडिने भएकाले डाइभर्सन दुखद् आयोजना हुने बताए । ‘कालीगण्डकी नदी मात्र नभई सभ्यतासँग जोडिएको छ । पर्यापर्यटनदेखि इको सिस्टममा पनि सम्बन्धित छ’, उनले भने, ‘यसलाई सही तरिकाले चलायमान नगराए गण्डकीका बस्ती र जनजीवनलाई पनि ठूलो दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ ।' देश संघीयतामा गएपछि यस्ता निर्णय गर्दा प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । एमाले सरकारले पनि डाइभर्सन कुनै हालतमा हुन नदिने बताएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले टाउकै काटिए पनि डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न नदिने बताएका थिए । अहिले सरकार फेरिएको छ । तर, डाइभर्सनबारे धारणा फेरिएको छैन । विज्ञहरूले पनि कालीगण्डकी डाइभर्सनले सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरै ठूलो नकारात्मक असर पार्ने भन्दै रोक्न आग्रह गरेका छन् । कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर बिजुली र सिँचाइ गर्ने योजना छ । अध्ययनअनुसार यसबाट १२६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ भने तीन जिल्लाको एक लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने योजना छ । संघले दुई प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउन डाइभर्सन योजना अघि सारेको गण्डकी सरकारको आरोप छ । २०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रमदेखि डाइभर्सनको योजना समावेश छ । यो डाइभर्सन पूरा गर्न एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यस आयोजनाअनुसार दुई ठूला सुरुङमार्ग बन्नेछन् भने विद्युत उत्पादन र सिँचाइमा पानी प्रयोग गरिनेछ । दुई वर्षभित्र डीपीआर बनाएर आठ वर्षमा सबै निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाका इन्जिनियर सन्तोष कैनीले बताए ।--न्युज कारखाना