सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई निजी क्षेत्रले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध सुधार र व्यापार विस्तारको अवसरका रूपमा हेरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले भ्रमणमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण, नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन, आयात लागत घटाउने पारवहन सुविधा, ऊर्जा व्यापार विस्तार र भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । भ्रमण दलका सदस्यसमेत रहेका अग्रवालसँग भारतसँगको व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, लगानीका अवरोध, पर्यटन तथा कनेक्टिभिटी र नेपाली व्यवसायीका अपेक्षाबारे नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई नेपालको निजी क्षेत्रले कसरी हेरेको छ ? भ्रमणमा नेपालको आर्थिक हितका लागि कस्ता विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ?
नेपाल र भारतबीच प्राचीन कालदेखि नै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । अहिले पनि भारत नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारका रूपमा रहेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई हामीले आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने अवसरका रूपमा हेरेका छौं ।
हाम्रो पहिलो प्राथमिकता व्यापार घाटा घटाउने हुनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०२५÷२६ को तथ्यांकअनुसार भारतबाट नेपालको आयात १ हजार २१० अर्ब रुपैयाँ र निर्यात २८६ अर्ब रुपैयाँ छ । यसले झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा देखाउँछ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता आयात सहजीकरण, आयातको लजिस्टिक लागत न्यूनीकरण र निर्यात प्रवद्र्धन हो । व्यापार घाटा घटाउन सकियो भने मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा पनि ठूलो सहजता आउँछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको तहबाटै नीतिगत छलफल र ठोस सहमति आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट निजी क्षेत्रले कस्ता ठोस उपलब्धिको अपेक्षा गरेको छ ?
प्रधानमन्त्री ज्यूको भ्रमण छोटो समयको छ । भ्रमणको क्रममा नोभेम्बर २२ मा भारतीय लगानीकर्तासँग छलफल तथा व्यवसायीबीच बीटुबी बैठकको कार्यक्रम पनि छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नु हो । नेपालमा अहिले लगानीका अवसर छन् र लगानी गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास भारतीय लगानीकर्तालाई दिलाउनुपर्छ । चेम्बरका विभिन्न संस्थासँग भएका समझदारी र सहकार्यलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ ।
तर यो भ्रमणमा के कस्ता विषयमा सहमति हुन्छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीचको छलफलपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ । अहिले सञ्चारमाध्यममा आएका कतिपय विषयको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन । त्यसैले ठोस सहमति नभई ती विषयमा टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन ।
हाम्रो अपेक्षा भनेको व्यापार घाटा घटाउने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, आयात लागत कम गर्ने, विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने र भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा ठोस उपलब्धि हासिल होस् भन्ने हो । नेपाल र भारतबीचको कुल व्यापारमा भारतको हिस्सा करिब ५७ प्रतिशत छ भने नेपालको कुल निर्यातमध्ये करिब ८३ प्रतिशत भारततर्फ हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई अझ सहज र सुदृढ बनाउनुपर्छ ।
नेपाल–भारत व्यापार घाटा घटाउन व्यापार सन्धिमा कस्ता सुधार आवश्यक छन् ?
सबैभन्दा पहिले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिलाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा सहुलियत पाउन ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हाम्रो माग हो । यसो गर्न सकिए नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार हुन्छ र निर्यातको दायरा पनि बढ्छ ।
त्यसैगरी, भारतको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड र नेपालको नेपाल स्ट्यान्डर्डबीच समन्वय आवश्यक छ । दुवै देशले एकअर्काका गुणस्तर मापदण्डलाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले गुणस्तर प्रमाणीकरणमा देखिने समस्याले नेपाली वस्तुको निर्यातमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा पनि सहजीकरण आवश्यक छ । नेपालबाट निर्यात हुने कृषि उत्पादनले भारतीय बजारमा सहज रूपमा भन्सार छुट तथा सहुलियत पाउनुपर्छ । सीमा नाकामै दुवै देशका क्वारेन्टाइन जाँच केन्द्र स्थापना गरेर प्रक्रिया सहज बनाउन सकिन्छ । यी विषयमा व्यापार सन्धि संशोधन गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालको आयात लागत घटाउन भारतसँग कस्ता पारवहन सुविधा माग गर्नुपर्छ ?
नेपालले लामो समयदेखि कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यसपछि विशाखापट्टनम बन्दरगाहको सुविधा पनि पाएको छ । तर कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमा हुने अत्यधिक चापका कारण तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातको लागत बढिरहेको छ ।
त्यसैले भारतसँग थप दुईवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ । ती हुन, उडिशाको धाम्रा बन्दरगाह र गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह । यी दुवै बन्दरगाह अडानि समुहबाट सञ्चालित छन् । त्यसैले पनि नेपालका निजी क्षेत्रकालागि त्यहाँबाट आयात निर्यात सहज हुने देखिन्छ ।
यी बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने हो भने नेपालको आयातमा लाग्ने समय र लजिस्टिक लागत घटाउन सकिन्छ । नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई हेर्दा भारतका थप बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले पनि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।
ऊर्जा व्यापार नेपालको अर्को महत्वपूर्ण आर्थिक सम्भावना हो । यसमा भारतसँग के कस्ता सहमति आवश्यक छन् ?
नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना छ । अहिले हामी भारतमा विद्युत् निर्यात गरिरहेका छौं भने बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यातको प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर विद्युत् व्यापारमा दीर्घकालीन बजार सुनिश्चितता आवश्यक छ ।
केही समयअघि १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । तर नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् निर्यातका लागि दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ । हामीले जति विद्युत् उत्पादन गर्छौं, त्यति नै निर्यात गर्न पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । त्यसैगरी, भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्दा प्रयोग हुने प्रसारण लाइनको शुल्क पुनरावलोकन गरी सहुलियत दिनुपर्छ । यसले नेपालको विद्युत् निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपालमा निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा खुला गर्नुपर्छ भन्ने हो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन सके सरकारी तहको कूटनीतिक प्रक्रियासँगै व्यवसायीबीचको सहकार्यबाट पनि बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सके यसले दुवै देशलाई फाइदा पु¥याउँछ ।
भारतीय लगानी नेपालमा अपेक्षित रूपमा आउन नसक्नुका कारण के हुन् ? लगानी आकर्षित गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?
नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, खानी तथा खनिज, औषधिजन्य जडीबुटी र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना छ । तर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भारतबाट आउनुपर्ने लगानी अपेक्षित रूपमा आउन सकेको छैन ।
यसको एउटा प्रमुख कारण नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हो । विगतमा ठूला भारतीय लगानीकर्ता नेपाल आउँदा जग्गाको हदबन्दीलगायतका विषयले समस्या सिर्जना गरेको हामीले अनुभव गरेका छौं । ठूला लगानी गर्न चाहने लगानीकर्तालाई जग्गा व्यवस्थापनमै समस्या हुने गरेको छ ।
अहिले सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ५९ वटा ऐन तथा कानुनका झन्डै ४०० भन्दा बढी दफा संशोधन गर्ने तयारी गरेको जानकारी आएको छ । यस्ता सुधारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
भारतको निजी क्षेत्रले विदेशमा गरिरहेको लगानीको केही हिस्सा मात्रै नेपालमा आकर्षित गर्न सकियो भने जलविद्युत् तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसले नेपालको उत्पादन र निर्यात क्षमता पनि बढाउँछ ।
विशेषगरी भारतीय बजारमा सहज पहुँच पाउन भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । लगानी र बजार पहुँचलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ ।
नेपाल–भारतबीच पर्यटन र हवाई कनेक्टिभिटी विस्तारमा कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
भारतमा करिब १४० करोड भन्दा धेरै जनसंख्या छ । त्यहाँबाट नेपालमा पर्यटक ल्याउने ठूलो सम्भावना छ । पछिल्लो समय पोखरा, मुक्तिनाथलगायत नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यमा भारतीय पर्यटकको आकर्षण बढिरहेको छ ।
नेपालले पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिसकेको छ । अब यी विमानस्थललाई भारतीय शहरहरूसँग सीधा हवाई सम्पर्कमा जोड्नुपर्छ । भारतीय पर्यटकलाई सीधा हवाई सेवा उपलब्ध गराउन सकियो भने नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो सहयोग पुग्छ ।
त्यसैगरी, नेपाल–भारतबीच भारतीय रुपैयाँको नगद कारोबारमा देखिएका समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ । अहिले भारतीय रुपैयाँ ल्याउन पाउने सीमासम्बन्धी व्यवस्था भए पनि ५०० र १ हजार दरका नोटको विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ । भारतीय पर्यटकले निश्चित सीमाभित्र सहज रूपमा नगद ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न सकिए पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग पुग्छ । हवाई तथा स्थलमार्गको कनेक्टिभिटी सुधार गर्न सके भारतीय पर्यटकको आवागमन थप सहज हुन्छ ।
नेपाल–भारत व्यापार सन्धिमा अन्य कुन विषय संशोधन गर्न आवश्यक छ ?
नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्धिमा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ । अहिले नेपालले विदेशबाट सामान आयात गर्दा भारत हुँदै ल्याउनुपर्ने अवस्थामा सन्धिका कतिपय प्रावधानले सहजता दिएको छैन ।
भारत अहिले ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा विकसित भइसकेको छ । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका सामानका गोदाम र वितरण केन्द्र छन् । नेपालले भारतस्थित यस्ता गोदामबाट आवश्यकताअनुसार सानो परिमाणमा पनि सामान आयात गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले आयातको लागत घटाउँछ र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउँछ ।
हाम्रो धारणा सन् १९९७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको कार्यकालमा भएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धिले धेरै सहजीकरण गरेको थियो भन्ने हो । त्यसबेलाको जस्तै खुला र सहज व्यापारिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । दुई देशबीच व्यावसायिक अवरोध हुनु हुँदैन ।
त्यसैगरी, रेल्वे कनेक्टिभिटीलाई नेपालको विभिन्न शहरसम्म विस्तार गर्ने दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ । अमलेखगञ्जसम्म आएको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवन र सर्लाहीसम्म विस्तार गर्न सकिए ढुवानी लागत घटाउन सकिन्छ । यस्ता पूर्वाधार विकासले व्यापारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँछ ।
नेपाल भारत र चीनबीचको व्यापारिक पुल बन्न सक्छ भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ । यसमा नेपालको सम्भावना कस्तो छ ?
नेपाल भौगोलिक रूपमा भारत र चीनबीच अवस्थित छ । उत्तरतर्फका नाकाहरू पनि विस्तार हुँदै गएका छन् । नेपालले पारवहन पूर्वाधार विकास गर्न सक्यो भने भारत र चीनबीचको व्यापारमा ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यसका लागि सीमापार सडक, रेल्वे र अन्य पूर्वाधारको विकास आवश्यक छ । भारतसँगको व्यापारमा गैरभन्सार अवरोध हटाउने र लजिस्टिक लागत घटाउने काम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
हामीले परम्परागत व्यापारिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला र डिजिटल अर्थतन्त्रबाट सिर्जित अवसरको उपयोग गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिमा नेपालको युवा जनशक्तिको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छ । यस क्षेत्रमा पनि भारतीय लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने विषय पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । अहिले एआई र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना खुलिरहेका छन् । नेपाल र भारतका व्यवसायीबीच सहकार्य विस्तार गर्न सके दुवै देशले लाभ लिन सक्छन् ।
तपाईं प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा टोलीको सदस्यका रूपमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा तपाईं यो भ्रमणमा सहभागी हुँदा नेपाली व्यवसायीले के लाभ पाउन सक्छन् ?
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा भ्रमणमा सहभागी हुनुको मुख्य उद्देश्य नेपाली व्यवसायीका समस्या, सम्भावना र अपेक्षालाई भारतीय सरकार तथा त्यहाँको निजी क्षेत्रसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा राख्नु हो । प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले आर्थिक तथा व्यावसायिक विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
यस भ्रमणका क्रममा हामीले नेपालमा लगानीका सम्भावना, व्यापार विस्तारका अवसर र व्यवसायीले भोगिरहेका नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्याबारे भारतीय पक्षसँग छलफल गर्नेछौं । विशेषगरी भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा उपलब्ध अवसरबारे जानकारी गराउने र उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ ।
त्यसैगरी, भारतीय व्यवसायी तथा लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष भेटघाट र बीटुबी बैठकमार्फत व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिन्छ । यसले नेपाली व्यवसायीलाई नयाँ साझेदार खोज्न, बजारको सम्भावना पहिचान गर्न र लगानी तथा व्यापारका नयाँ अवसर प्राप्त गर्न सहयोग पुग्छ ।
हामीले सरकारसँग पनि निजी क्षेत्रका समस्यालाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नेछौं । भ्रमणबाट भएका छलफल र समझदारीलाई त्यसपछि पनि निरन्तरता दिनु महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले यो भ्रमणलाई केवल औपचारिक भेटघाटमा सीमित नगरी दीर्घकालीन व्यावसायिक सहकार्य र लगानी विस्तारको आधार बनाउनु हाम्रो उद्देश्य हो ।