काठमाडौं । संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयकले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका उच्च पदमा रहने कर्मचारीको मौजुदा पदावधिमा कटौती गरेको छ । निजमती सेवातर्फ मुख्यसचिव तथा न्याय सेवातर्फ मुख्य रजिस्ट्रार रहने अधिकृत चौधौँ तहको पदावधि दुई वर्ष हुने भनिएको छ । यसअघि तीन वर्ष कार्यकाल थियो ।
सचिव, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार वा सोसरहका अधिकृत तेह्रौँ तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष तोकिएको छ । उनीहरूको पदावधि पाँच वर्ष थियो ।
विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हकमा पदावधि पूरा हुनु वा ६० वर्ष उमेर पुग्नुमध्ये जुन पहिले हुन्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ । हालको ५८ वर्षे अवकाश व्यवस्थामा विधेयकले परिवर्तन ल्याएको छ ।
यद्यपि, विधेयकमाथि संसदमा दफावार छलफल भई संशोधन गर्न सक्ने ठाउँ भने कायमै छ ।
यस्तै, विधेयकले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था राखेको छ । तर, यो व्यवस्था ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका कर्मचारीका लागि लागु हुनेछ । यसपछि सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने भनिएको छ ।
३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा भने कटौती नहुने भनिएको छ ।
विधेयकअनुसार, ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको हकमा पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा तीन वर्षसम्मको सेवा अवधि थप गणना गर्ने भनिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार, ३० वर्ष सेवा पूरा गरे पनि उमेर कम रहेका कर्मचारी समेत अवकाशमा जानुपर्ने काध्यता हुनेछ ।