ललितपुर । द्वन्द्व प्रभावितहरुले पारदर्शी, विश्वसनीय तथा द्वन्द्व प्रभावितमैत्री प्रक्रिया बिना सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन नगर्न सरकारलाई दबाब दिँदै काठमाडौंको माइतीघरमा बिहीबार प्रदर्शन गरेका छन् । आम द्वन्द्व प्रभावित समुदायले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रभावितको अर्थपूर्ण सहभागिता विना गठन गरिने आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने भएकोले प्रभावितहरुलाई अनिवार्य सहभागी गराउन माग गरेका छन् । उनीहरूले आयोग गठन गर्नुअघि प्रभावितसँग परामर्श गर्न, योग्य तथा निष्पक्ष आयुक्त नियुक्त गर्न र वर्षौंदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले संक्रमणकालीन न्यायलाई २० वर्षसम्म अल्झाइँदा मुलुक दण्डहीनताको चक्रमा फसेको बताए । उनले द्वन्द्व प्रभावितकोे आवाज राज्यले नसुनेको आरोप लगाउँदै संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले समेत प्रभावितसँग संवाद नगरेको गुनासो गरे । सरकार विभिन्न समूहसँग छलफलमा व्यस्त भए पनि द्वन्द्व प्रभावितसँग संवाद गर्न इच्छुक नदेखिएको उनको आरोप छ । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अब थप लम्ब्याउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि बहानामा प्रक्रिया ढिलो गर्ने वा अलमल्याउने काम स्वीकार्य नहुने बताए । नयाँ पुस्ताका नागरिक अभियन्ताले समेत संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उठाउन थालेको उल्लेख गर्दैै उनले अब यसको समाधानको विकल्प नरहेको बताए । अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले शान्ति सम्झौता भएको २ दशक बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको बताए । उनले नयाँ सरकारले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग तत्काल गठन गरी प्रभावितहरुको सहभागितामा आयुक्तहरू नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरे । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई पटक–पटक पत्राचार गरी भेटघाट र परामर्शको आग्रह गरे पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ । नयाँ राजनीतिक नेतृत्वबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरेपनि अध्यादेश मार्फत आयोगलाई खारेज गरिएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । द्वन्द्वप्रभावित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीले शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षमा ३ वटा आयोग गठन भए पनि कुनै पनि आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताइन् । आयोगहरू असफल हुनुको प्रमुख कारण प्रभावितसँग परामर्श नगरी आयोग गठन गर्नु भएको दाबी गरिन् । सरकारले पुनः आयोग गठनको तयारी गरिरहेको जानकारी पाए पनि पीडितसँग कुनै औपचारिक संवाद नगरेको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीसँग भेट्न विभिन्न प्रयास तथा निवेदन दिँदा पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरिन् । प्रभावितको सहमति र सहभागिता विना गठन हुने आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडितहरूले आयोग गठन प्रक्रियालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रभावित केन्द्रित बनाउन सांकेतिक रुपमा प्रर्दशन गरिएको बताएका छन् । यदि माग पूरा नभएमा आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।