काठमाडौं । संघीय संसद्का सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले राख्न पाउने स्वकीय सचिवालयसम्बन्धी व्यवस्था सरकारले औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धित निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै स्वकीय कर्मचारीको तह र सुविधा सम्बन्धी प्रावधान लागू भएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्का सामान्य सदस्यहरूले राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीसरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले एक जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीसरहको प्रमुख स्वकीय सचिव राख्न सक्नेछन् । उनीहरूले थप रूपमा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीसरहका स्वकीय कर्मचारीसमेत राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिहरूका लागि भने राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीसरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने प्रावधान तोकिएको छ ।
व्यवस्थाअनुसार स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले तोकिएको सेवा सुविधा अन्तर्गत सुरु तलबमानअनुसार पारिश्रमिक पाउनेछन् । उनीहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धित कानुन र मापदण्डअनुसार बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराइने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले यो व्यवस्था लागू गरेसँगै संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सचिवालय सञ्चालनमा रहने स्वकीय कर्मचारीको तह, जिम्मेवारी र पारिश्रमिक प्रणाली थप स्पष्ट भएको जनाएको छ ।